न्यायालयीन कार्यों से विरत रह अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। प्रदेश में न्यायाधीशों के स्वीकृत कुल पदों में से आधे के लगभग पदों के रिक्त होने के कारण विचाराधीन मामलों के फैसले न होने से न केवल पक्षकार बल्कि अधिवक्तागण भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर देश के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने की माँग की गयी है। राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर प्रांत स्तर पर अधिवक्ताओं की इस हड़ताल से आज किसी भी न्यायालय में कोई कार्य नहीं हुआ।

सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा पिछले वर्षों से लगातार माँग की जा रही है और भारत के प्रधान न्यायाधीश एवं विधि मंत्री भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को समय – समय पर पत्रों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिये आवेदन दिये जाते रहे हैं, किन्तु रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि स्थिति यह बन गयी है कि वर्तमान में 53 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 33 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं और 20 पद रिक्त हैं। इस वर्ष 07 न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो रहे हैं, जिससे न्यायाधीशों की संख्या प्रदेश में सिर्फ 25 ही रह जायेगी जो आधे से भी कम है।

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से युक्त सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यदि न्यायाधीशों के कुछ पद पर नियुक्तियाँ होती भी हैं तो उससे ज्यादा न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो जाते हैं। हमेशा यही स्थिति रहने के कारण न्यायाधीशों के पद हमेशा ही रिक्त बने रहते हैं।



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