प्रदेश की जेलों को लेकर सरकार पेश करे रिपोर्ट : हाईकोर्ट

(सतीश जॉनी)

जबलपुर (साई)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों के संबंध में राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने कहा है। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित कर दी गई है।

बुधवार को चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता शमीम मोदी की ओर से अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार ने पक्ष रखा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित 2 अन्य इन-रिफरेंस केस भी सुने गए।

शमीम मोदी ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जेल-सुधार के नियमों को मध्यप्रदेश में लागू किए जाने पर बल दिया है। जबकि दूसरे मामले में महिला जेल बंदियों व उनके बच्चों की स्थिति सुधारे जाने का बिन्दु रेखांकित किया गया है।

तीसरा मामला प्रदेश की जेलों में बंदियों की मौतों से जुड़ा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इन मामलों में पूर्व में विभिन्न् दिशा-निर्देश जारी किए। जिनके पालन में राज्य शासन की ओर से पूर्व में कुछ जानकारियां पेश की गईं। लेकिन अब कोर्ट ने नए सिरे से जमीनी आधार पर ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर बल दिया है।



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