मण्डी में नहीं मिलता 05 रूपये में भोजन!

कृषक भोजन व स्वल्पाहार योजना ठप्प पड़ी है सिवनी मण्डी में
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। कृषि उपज मण्डी बोर्ड के द्वारा किसानों के हित में संचालित की जाने वाली कृषक भोजन एवं स्वल्पाहार के तहत किसानों को 05 रूपये में मिलने वाला भोजन सिवनी की कृषि उपज मण्डी में किसानों को दो सालों से नहीं मिल पा रहा है। दो सालों से सिमरिया स्थित कृषि उपज मण्डी में यह योजना पूरी तरह ठप्प ही पड़ी है।
कृषि उपज मण्डी समिति के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दो वर्षों से मण्डी प्रशासन के उदासीनात्मक रवैये के चलते मण्डी में किसानों को पाँच रूपये में भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। दो साल पहले तक किसानों को मण्डी में भरपेट भोजन उपलब्ध हुआ करता था।
सूत्रों ने बताया कि मण्डी प्रशासन के द्वारा दो सालों से कृषक भोजन एवं स्वल्पाहार योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराने के लिये निविदा आमंत्रित करने की औपचारिकताओं के बाद चुप्पी साध ली गयी। दोनों ही साल किसी के भी द्वारा पाँच रूपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिये आवेदन नहीं दिये।
इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि जिस तरह नगर पालिका में भी किसी ठेकेदार के द्वारा दिलचस्पी नहीं लिये जाने के बाद पालिका के द्वारा पाँच रूपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिये जनसहयोग से केंटीन चलायी जा रही है उसी तरह मण्डी प्रशासन अगर प्रयास करता तो निश्चित तौर पर दो वर्षों से अपनी उपज मण्डी में बेचने आने वाले किसानों को भूखा नहीं लौटना पड़ता।
सूत्रों ने बताया कि इस योजना में भोजन के वास्तविक मूल्य निर्धारण और पाँच रूपये के अंतर की राशि का आवंटन कृषि उपज मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर पर आवंटित किया जाता है। सिवनी के मण्डी के नीति निर्धारकों के द्वारा इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी न लिये जाने के चलते इस योजना ने सिवनी मण्डी में दम तोड़ दिया है।
इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि मण्डी बोर्ड की इस जनकल्याणकारी योजना जिसका सीधा हित देश के अन्नदाता किसान से जुड़ा है के मामले में काँग्रेस और भाजपा के मण्डी सदस्यों ने भी चुप्पी साध रखी है।
उधर, छपारा कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष ठाकुर रमेश सिंह चौहान ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मण्डी बोर्ड की इस योजना का कृषि उपज मण्डी समिति छपारा में सफल क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत मण्डी प्रांगण में ही एक कैंटीन का संचालन किया जा रहा है जहाँ, किसानों के द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है।



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