लिया फैसला और ग्राम प्रधान ने दिया थाने में ज्ञापन!

कितनी संवैधानिक हैं पारंपरिक ग्राम सभाएं . . . 05

जारी है भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाने का सिलसिला

(अय्यूब कुरैशी)

सिवनी (साई)। जिले के भोले – भाले आदिवासियों को बरगलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं का गठन किया जाकर समानांतर सरकार चलाने की कवायद परवान चढ़ती दिख रही है। एक ग्राम प्रधान के द्वारा फैसले लिये जाकर धनौरा थाने में ज्ञापन भी भेजा गया है।

पुलिस थाना धनौरा के भरोसेमंद सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि क्षेत्र के ग्राम कुंआखेड़ा में इस तरह की एक पारंपरिक ग्राम सभा का गठन किया गया है। इस तरह से ग्राम पंचायतों के समानांतर ग्राम सभाओं का गठन किया जा रहा है, जो नियमों के विरूद्ध है।

सूत्रों ने बताया कि पारंपरिक ग्राम सभा कुंआखेड़ा के ग्राम प्रधान के हस्ताक्षरों से एक ज्ञापन जिला कलेक्टर सिवनी के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को भेजा गया है। इसकी प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी घंसौर, पुलिस अधीक्षक सिवनी एवं थाना प्रभारी धनौरा को भेजी गयी है।

इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि इस ज्ञापन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत (रूढ़ी व प्रथा) पारंपरिक ग्राम सभा सशक्तिकरण की सूचना दी गयी है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 02 जुलाई को ग्राम सभा में पारंपरिक ग्राम सभा  की बैठक हुई, जिसमें आदिवासी परंपरा के संचालन के लिये आवश्यकता महसूस की गयी है। बैठक में आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था (रूढ़ी व प्रथा) को पुनः सशक्तिकरण करने की चर्चा के साथ ही दस बिंदुओं पर कार्य करने का फैसला लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि इन दस बिंदुओं में पारंपरिक ग्राम सभा में वाद विवाद का समाधान, भूमि अधिग्रहण का अधिकार, आदिवासियों की भूमी के हस्तांतरण रोकने का अधिकार, आदिवासियों को ऋण नियंत्रण का अधिकार, पारंपरिक ग्राम सभाओं को गाँव के बाजारों के प्रबंधन का अधिकार देने की वकालत की गयी है।

इसी तरह सूत्रों ने बताया कि इन दस बिंदुओं में पारंपरिक ग्राम सभाओं को लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार, गौण खनिजों का अधिकार, मादक पदार्थों की बिक्री और खपत पर नियंत्रण के अधिकार, पारंपरिक ग्राम सभाओं को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं पर अधिकार एवं इन्हें प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार देने की माँग की गयी है।

(क्रमशः जारी)



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