हर पखवाड़े तय होगी भावांतर की राशि!

पिछले पखवाड़े में मक्के में मिल सकता है 290 का भावांतर

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेत्तृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के रिसते घावों पर मरहम लगाने की कवायद की जा रही है।

मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि किसानों को दी जाने वाली भावांतर की राशि को हर पखवाड़े तय किया जायेगा। सूत्रों ने बताया कि 15 से 31 अक्टूबर वाले पखवाड़े के लिये भावांतर में मक्के की राशि 235 रूपये प्रति क्विंटल तय की गयी थी। इसके बाद 01 से 15 नवंबर वाले पखवाड़े के लिये यह राशि 290 रूपये तय की जा रही है।

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भावांतर भुगतान योजना किसानों के हित संरक्षण की अद्भुत योजना है। इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसानों की उपज के भावांतर की सही राशि किसानों के खातों में पहुँचाना सुनिश्चित करें। इस योजना के अंतर्गत पहला भुगतान एक लाख 35 हजार से ज्यादा किसानों को 22 नवंबर को एक साथ होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से भावांतर भुगतान योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव बी.पी. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि पूरी सतर्कता के साथ भावांतर भुगतान की सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली जायें ताकि किसानों को उनकी उपज की सही राशि का समय पर भुगतान मिल सके।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिन किसानों ने इस योजना के अंतर्गत 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच अपनी उपज बेची है, उन्हें 22 नवंबर को उनके खातों में सीधे भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान पंजीयन नहीं करा पाये थे, उन्हें 15 से 22 नवंबर तक पंजीयन की सुविधा दी गयी है।

श्री चौहान ने होशंगाबाद, हरदा, भोपाल, देवास, सीहोर एवं नरसिंहपुर जिले में उड़द के कम भाव आने पर कलेक्टरों से कहा कि वे कृषि उपज मण्डियों का भ्रमण कर इसका जायजा लें। आवश्यक होने पर बोली निरस्त करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलना सुनिश्चित हो।

उन्होंने पोर्टल पर जानकारी अपलोड और सत्यापन करने के निर्देश दिये ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। श्री चौहान ने खरीफ फसल की बीमा राशि किसानों को मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं रहे। यह योजना किसानों के लिये संजीवनी की भांति है। इसके अंतर्गत लगभग आठ हजार करोड़ रूपये किसानों को भुगतान होगा।

प्रमुख सचिव कृषि डॉ.राजेश राजौरा के द्वारा बताया गया कि भावांतर भुगतान योजना क्रियान्वित होने से मण्डियों में आवक बढ़ी है। साथ ही अन्य प्रदेशों से मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का ज्यादा दाम भी मिल रहा है। खरीदी की पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गयी हैं। सभी मण्डियों में मॉडल रेट भी प्रदर्शित किये गये हैं।



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