अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग का स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया है। अब पूर्व नियमों के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पदों पर नियुक्त माने जायेंगे।

भर्त्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

अब प्रदेश में अध्यापक संवर्ग को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्त्ती नियम 01 जुलाई 2018 से लागू माना जायेगा। अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद शासकीय सेवकों की तरह वेतन भत्ते एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी।

अध्यापकों को एक जुलाई 2018 की स्थिति में छठवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर उनका सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा। अध्यापकों को नियत वेतन पर शासन द्वारा समय – समय पर शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।

सभी शिक्षकों को जुलाई 2018 के अन्तर्गत नियुक्ति तिथि तक की सातवें वेतनमान की एरियर राशि भी देय होगी। अब सभी शिक्षकों के एंप्लाई डाटा बेस, पे डाटा बेस तथा पोस्ट डाटा बेस संचालनालय कोष एवं लेखा के सेंट्रल सर्वर पर संधारित किये जायेंगे। इस प्रकार समस्त शिक्षकों के वेतन भत्तों एवं अन्य स्वत्वों का आहरण तथा कटौतियां संबंधित कोषालय के माध्यम से की जायेंगी।

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