बीते 03 दिनों में मप्र के किसी नये जिले में नहीं मिला बर्ड फ्लू का मामला!

नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 जनवरी का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन.
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जबलपुर से बालाघाट के बीच बने नये ब्राडगेज रेलखण्ड में अब यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही बढ़ने वाली है। जबलपुर से चांदाफोर्ट (बल्लारशाह) एवं रीवा से इतवारी (नागपुर) के लिये शीघ्र ही दो नयी यात्री गाड़ी प्रारंभ होने जा रही है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने भी अपनी सहमति दे दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन ने बताया कि बोर्ड से अनुमति के बाद ये ट्रेन जबलपुर से मदन महल, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, होकर गंतव्य को जायेगी।
जबलपुर से चांदाफोर्ट जो कि बल्लारशाह से 10 किलीमीटर की दूरी पर है वहाँ के लिये नयी यात्री गाड़ी में 16 डिब्बे रहेंगे। यह ट्रेन जबलपुर से सुबह सवा 05 बजे चलकर पोने नौ बजे नैनपुर, साढ़े 10 बजे गोंदिया होकर डेढ़ बजे चांदा फोर्ट स्टेशन पहुँचेगी। वापसी में भी यह ट्रेन चांदा फोर्ट से दोपहर 02 बजकर 50 मिनिट पर चलकर उक्त मार्ग से रात रात 11 बजकर 25 मिनिट पर जबलपुर आयेगी।
उन्होंने बताया कि इसी तरह रीवा से भी नयी एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन शाम पाँच बजकर 20 मिनिट पर चलकर जबलपुर में रात नौ बजकर 40 मिनिट पर आकर नैनपुर,गोंदिया होकर सुबह 07 बजकर 25 मिनिट पर इतवारी (नागपुर) स्टेशन पर समाप्त होगी। यह एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से शाम साढ़े 06 बजे चलकर जबलपुर सुबह 04 बजे एवं रीवा सुबह साढ़े 08 बजे पहुँचेगी. इस ट्रेन का सतना, कटनी, बालाघाट, गोंदिया में भी ठहराव रहेगा।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सूझ-बूझ, नवाचारी वित्तीय सुशासन और अनुशासन अपनाने से कोविड-19 के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझता मध्यप्रदेश अब अन्य राज्यों से आगे हो गया है। विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्र – खाद्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा में तेज गति से आवश्यक सुधार लाने से अब मध्यप्रदेश को 18 हजार 134 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सुविधा मिल गयी है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के लिये अपनी जी.एस.डी.पी. के दो प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त बाजार ऋण लेने की अनुमति दी है। इसमें से 01 प्रतिशत बिना शर्त अनुमति दी गयी है। शेष 01 प्रतिशत बाजार ऋण प्राप्त करने के लिये राज्यों को चार क्षेत्रों में सुधार करने हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के कार्य कर 01 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सुविधा प्राप्त की है।
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पिछले 03 दिनों से मध्य प्रदेश के किसी नये जिले में बर्ड फ्लू की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। रविवार से आज तक प्रदेश में 32 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। इन जिलों में भी स्थिति नियंत्रण में है। पशुपालन विभाग द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये हरसंभव किये जा रहे प्रयासों को काफी हद तक सफलता मिली है।
प्रदेश में 23 दिसंबर, 2020 से आरंभ हुई बर्ड फ्लू की स्थिति लगातार बढ़ती गयी। फिलहाल प्रदेश में नये प्रकरणों की संख्या नगण्य है। अब तक प्रभावित 32 जिलों में इंदौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खण्डवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला, सागर, धार, सतना, पन्ना, बालाघाट, श्योपुर, छतरपुर और रायसेन में कौओं और जंगली पक्षियों की तथा झाबुआ, हरदा और मंदसौर जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू उदभेद शामिल हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जिला प्रशासन, वन और ग्रामीण पंचायत विभाग के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण और रोग पर रोकथाम के हरसंभव प्रयास जारी हैं।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिण्टो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय रोजगार उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हर हाथ को काम मिले, इसके लिये लगातार प्रयास होंगे। युवा बुलंद हौसलों के साथ कार्य करें, सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना काल से बिगड़ी अर्थ-व्यवस्था को तेजी से ठीक करने के प्रयास किये गये हैं। आर्थिक कठिनाइयों का रोना न रोते हुए हमने रास्ते निकाले हैं, यही सरकार और नेत्तृत्व का दायित्व भी है। आर्थिक गतिविधियों के लिये धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न हितग्राहियों के खातों में 82 हजार करोड़ रूपये की राशि का अंतरण हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन के वितरण में चला जाता है और इसी बजट से विकास कार्य भी करने होते हैं, लेकिन इससे समझौता नहीं हो सकता। युवाओं को बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधोसंरचना, कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी आदि के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। खनिजों के दोहन और स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है। गत कुछ माह में 100 से अधिक रोजगार मेले भी लगाये गये हैं। प्रत्येक महीनेलगाए 01 लाख और वर्ष में 12 लाख युवा रोजगार या स्व-रोजगार प्राप्त कर लें, यह लक्ष्य लेकर कार्य आरंभ किया है। नौजवानों को जीविका का साधन उपलब्ध करवाकर नयी जिन्दगी दें, इसी उद्देश्य के साथ मध्यप्रदेश आत्म-निर्भर बनेगा।
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व्यक्ति झूठ बोल सकता है, किंतु परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलतीं, बशर्ते उन्हें सही तरीके से साबित किया जाये। भारतीय विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य व्यक्ति पर निर्भर होता है जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अप्रत्यक्ष श्रेणी का साक्ष्य होता है। यदि साक्षी झूठ बोलता है तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने में डिजिटल टूल्स व साइबर विधि सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
उक्त विचार जिला न्यायालय गुना द्वारा न्यायाधीशों, अभियोजन, पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिये साइबर विधि पर आयोजित किये गये वेबिनार में उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ने व्यक्त किये।
कार्यक्रम में उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायमूर्ति एवं जिला न्यायालय गुना के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि विधि के शासन को स्थापित करने के लिये आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही फॉरेंसिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिये ताकि प्रारंभिक स्तर से ही फॉरेंसिक एवं डिजिटल टूल्स को समझने के लिये शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। आनंद पाठक ने कहा कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में लाईब्रेरी का स्थान है उसी प्रकार अन्वेषण व न्याय प्रशासन में आज के समय डिजिटल वर्ल्ड, फॉरेंसिक विज्ञान व साइबर विशेषज्ञता का स्थान है। यही वे साधन हैं जो हमें सत्य तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। न्याय प्रशासन में पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता व न्यायाधीश एक ही मंच पर आकर सत्य तक पहुँचने का कार्य करते हैं।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किये गये हैं, वे 95 से 99 प्रतिशत तक सही साबित हुए हैं।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण विकास विभाग में लंबित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें।
प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग के लिये टीम बनेगी। राज्य स्तर के अधिकारी प्रदेश के दूरदराज के अंचल में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लें। पुराने लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किये जायें।
मंत्री श्री सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नवाचार के कार्य किये जायें, ताकि उन नवाचार से अन्य जिले भी प्रेरणा लेकर कार्य करें। बैठक में मनरेगा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी, जिसमें चम्बल और रीवा संभाग की स्थिति खराब पाये जाने पर मंत्री ने निर्देश दिये कि इसमें शीघ्र सुधार किया जाये। प्रत्येक जिले में ग्रामीण आजीविका का रजिस्टर रखा जाये। पंचायतों में लेवर का हिसाब रखें। वाटर शेड के कार्य शीघ्र पूरे करें। प्रदेश में मनरेगा के 06 लाख 600 कार्य पूरे हो गये हैं। जहाँ मस्टर खत्म हो, वहाँ नये कार्य प्रारंभ करें। मजदूरों को समय पर भुगतान करें। अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दें। पंचायतों में सफाई का कार्य पीपीपी मोड पर करायें।
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आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 20 जनवरी का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन। ब्रहस्पतिवार 21 जनवरी को एक बार फिर हम आडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे, यदि आपको यह आडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब अवश्य करें, सब्सक्राईब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
(साई फीचर्स)