दैनिक भास्कर समूह पर छापा!, उबल पड़ा सोशल मीडिया मीडिया

नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में ब्रहस्पतिवार 22 जुलाई 2021 का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन, अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए.
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ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के सरकार के दावे पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, खंडवा, शहडोल, मुरैना, छतरपुर समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन के कमी से दम तोड़ते देखा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए लोग दर-दर भटकते रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में हाहाकर मचते देखा है।
कमलनाथ ने कहा कि कई जिलों में अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी के बोर्ड लगाकर मरीजों को भर्ती करने से तक से मना कर दिया था। अस्पताल में भर्ती मरीजों से लिखवाया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली जनहानि के लिये वो ही जिम्मेदार होंगे। कमलनाथ ने कहा कि हमने ख़ुद कई जिलों के लिये ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, सरकार ख़ुद इन मौतों के बाद जागी और प्रदेश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणाएं की गई जो कि अभी भी अधूरी हैं।
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ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सकरात्मक कदम उठाया है। प्रबंधन की ओर से अपने स्कूल के आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों की सूची बनाई जा रही है। ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से स्मार्ट फोन प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे निरंतर ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकें।
प्रत्येक विद्यालय अपने फंड से स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदकर कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को देगा। इन मोबाइल फोन की कीमत को विद्यार्थी की त्रैमासिक फीस में जोड़कर बिना ब्याज वसूला जाएगा। जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं शिक्षकों को उपलब्ध कराए जा रहे उच्च गुणवत्ता के टेबलेट्स से वे कहीं से भी बेहतर तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं लेने के साथ प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट आदि तैयार कर सकेंगे।
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प्रदेश के प्राइवेट हाई व हायर सेकंडरी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए निरीक्षण करने को लेकर अब अधिकारी बाध्य नहीं कर सकेंगे। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्त जयश्री कियावत ने जारी कर दिए हैं।
आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि मान्यता नियम-2017 के तहत प्रदेश में संचालित अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूयल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, उनकी शासन द्वारा वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए मान्यता स्वतः नवीनीकृत कर दी गई है। इसी प्रकार जिन विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी। उनकी वर्ष 2021-22 की मान्यता का स्वतः नवीनीकरण कर दिया है। इन विद्यालयों अथवा अन्य विद्यालयों जिनके द्वारा आगामी वर्षों की मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा दल बनाकर विद्यालयों के निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।
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प्रदेश सरकार कह रही है आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, तो क्या शिवराज जी आपके मंत्री भांग के नशे में आक्सीजन टैंकर की पूजा करने आधी रात को धार रोड पहुंचे थे। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह बयान दिया। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पत्रकार वार्ता में पटवारी ने केंद्र से लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला।
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कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी खामियां उजागर करने वाले देश के प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के मध्यप्रदेश में इंदौर और भोपाल ऑफिस में आयकर ने छापा डाला। अफसरों की टीम महाराष्ट्र पासिंग बस से देर रात भोपाल के प्रेस कॉम्पलेक्स और इंदौर में एलआईजी चौराहा के पास दफ्तर पहुंची। भोपाल में नाइट शिफ्ट की रिपोर्टिंग टीम और डेस्क स्टाफ को तड़के चार से पांच बजे काम करने से रोक दिया गया। लैपटॉप बंद करा दिए जिस कारण टीम अपना काम नहीं कर पाई। मोबाइल जब्त कर लिए और सुबह शिफ्ट खत्म होने पर भी बाहर जाने से रोका गया।
गुरुवार दोपहर 1 बजे इन्हें बाहर जाने दिया गया। इस कार्यवाही को लेकर पूरे प्रदेश में आई स्टैंड विथ दैनिक भास्कर ट्रेंड कर रहा है और केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना हो रही है। इधर, संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद संसद स्थगित करना पड़ी। इस पूरे मामले में भास्कर का स्टैंड बरकरार है कि भास्कर में पाठकों की ही मर्जी चलेगी। जो सच होगा, वह लिखा जाएगा।
दैनिक भास्कर की डिजिटल टीम में अफसरों ने सुबह चार से पांच बजे के बीच लैपटॉप बंद करा दिए गए। इस कारण टीम अपना काम नहीं कर पाई। काम कर रहे स्टाफ के मोबाइल भी ले लिए। सभी को कतार में खड़े होकर कहा गया कि अभी आप कोई काम नहीं करेंगे। सुबह की शिफ्ट में आए स्टाफ को भी काम नहीं करने दिया गया। भारी जद्दोजहद के बाद सुबह नौ बजे के आसपास डेस्कटॉप, लैपटॉप से काम करने की अनुमति दी गई।
इंदौर में अखबार के दफ्तर के अलावा डीबी सिटी कार्यालय, शालीमार टाउनशिप के गेस्ट हाउस, प्राइम सिटी के दफ्तर में भी टीमें पहुंची। स्थानीय पुलिस भी साथ थी। कार्रवाई को गलत बताते हुए इंदौर प्रेस क्लब और शहर की कई मीडिया संस्थानों ने चौथे स्तंभ पर इसे सीधा प्रहार बताया। सुबह कार्रवाई के बाद से ही कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर आने-जाने नहीं दिया जा रहा है।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चेनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99 फीसदी तक सही साबित हुए हैं।
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परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत एवं लोकहित में महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर 28 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिये यात्री बसों के प्रवेश को स्थगित किया गया है।
मध्यप्रदेश राज्य की समस्त यात्री बसें वाहनों का महाराष्ट्र राज्य की सीमा में प्रवेश तथा महाराष्ट्र राज्य की समस्त यात्री बसों का मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं हो सकेगा। पूर्व में 21 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिये यात्री बसों को प्रतिबंधित किया गया था। इसकी अवधि बढ़ाकर अब 28 जुलाई 2021 कर दी गई है।
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हीरा खदानों के मालिक पन्ना राज परिवार में संपत्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। बीते डेढ़ दशक से वरिष्ठ सदस्य आमने-सामने हैं, लेकिन महाराजा की मौत के बाद कुछ दिनों की शांति के बाद यह विवाद फिर से सामने आया है। पन्ना राज परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने महारानी जीतेश्वरी देवी, उनके पति महाराज राघवेंद्र सिंह, बेटी छत्रसाल और अन्य लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, घर में अवैध प्रवेश, गाली गलौज, धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
इसके बाद पुलिस ने जीतश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। वहीं, गिरफ्तारी के बाद जीतश्वरी देवी ने झूठी और बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है। जीतेश्वर देवी ने कहा कि मेरे पति बीमारी से जूझ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की मांग लगातार उठाए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बुधवार को जागृत पालक संघ ने इसे लेकर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में स्कूलों द्वारा शासन के आदेश के बावजूद फीस रेग्युलेटरी एक्ट का पालन नहीं किए जाने की शिकायत के साथ प्रमाण भी प्रस्तुत किए। संघ ने स्कूलों द्वारा फीस रेग्युलेटरी एक्ट के अनुसार ट्यूशन फीस ही लेने की मांग की। इस पर कलेक्टर मनीषसिंह ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को ट्यूशन फीस की जांच कर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रावाई करने को कहा है।
संघ के अध्यक्ष एडवोकेट चंचल गुप्ता व सचिव सचिन माहेश्वरी ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार कोर्ट व शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। ट्यूशन फीस में अन्य खर्चों की राशि को जोड़कर फीस ली जा रही है। बैठक में बताया गया कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि फीस समय पर जमा नहीं कर पाने के कारण किसी भी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई या रिजल्ट से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बावजूद कई स्कूल ऐसा कर रहे हैं।
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आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ब्रहस्पतिवार 22 जुलाई 2021 का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन। शुक्रवार 23 जुलाई 2021 को एक बार फिर हम आडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे, अगर आपको यह आडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब जरूर करें, सब्सक्राईब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार।
(साई फीचर्स)

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