महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत, रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर
(ब्यूरो कार्यालय)
लखनऊ (साई)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सर्किल रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और आधारभूत ढांचे की प्रगति को ध्यान में रखने के निर्देश दिए ताकि इसका प्रत्यक्ष लाभ आमजन को मिल सके।
सर्किल रेट निर्धारण में पारदर्शिता और समानता पर बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में सर्किल रेट में समानता होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया को तार्किक और जनहितकारी बनाने पर बल दिया ताकि अधिकतम संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें।
महिलाओं को रजिस्ट्री में अधिक छूट देने का प्रस्ताव
वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पंजीकरण पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस सीमा को 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार का सुझाव दिया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
पारिवारिक संपत्ति विभाजन को सुलभ बनाने की पहल
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित किया कि पैतृक अचल संपत्ति के पारिवारिक विभाजन पर अधिकतम ₹5,000 स्टाम्प शुल्क और ₹5,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाए। यह कदम पारिवारिक विवादों के समाधान में सहायक होगा।
दस्तावेज़ों की पूर्व-सत्यापन प्रणाली अनिवार्य होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री से पहले भू-स्वामी और दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
राजस्व में बड़ी वृद्धि, डिजिटल सेवाओं का विस्तार
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में स्टाम्प विक्रय से ₹11,000 करोड़ की आय हुई थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹30,000 करोड़ से अधिक हो गई है। बीते वर्ष की तुलना में 11.67% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
अब तक 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण हो चुका है, शेष 30 जिलों में प्रक्रिया जारी है।
बुनियादी ढांचे और निगरानी व्यवस्था को सशक्त बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखने, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
तकनीकी नवाचार से सेवाएं होंगी ऑनलाइन
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा स्टाम्प का ऑनलाइन सृजन, कृषि बंधक की ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, डिजिलॉकर में प्रमाण पत्र जैसी कई सेवाएं अब ऑनलाइन हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जनसामान्य से जुड़ी सभी सेवाएं पूर्णतः डिजिटल की जाएं ताकि जनता को रजिस्ट्री कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिले।
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