खेतों में नरवाई न जलाने हेतु अपील

 

 

लोगों के घरों में उड़कर आ रहे जले हुए कण

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। प्रशासन के सख्त रूख के बाद भी किसानों के द्वारा नरवाई जलाने का सिलसिला रोका नहीं जा पा रहा है। आलम यह है कि लोगों के घरों की छत और आँगन में नरवाई के जले हुए कण आकर गिर रहे हैं।

सरकारी विज्ञप्ति में किसानों से अपील की गयी है कि वे गेहूँ कटने के बाद बचे हुए फसल अवशेष (नरवाई) खेतों में न जलायें, क्योंकि यह खेती के लिये आत्मघाती कदम है। नरवाई में आग लगाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्मजीव जलकर नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है।

विज्ञप्ति के अनुसार भूमि की ऊपरी परत में ही पौधों के लिये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, आग लगने के कारण पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। नरवाई जलाने से भूमि कठोर हो जाती है, जिसके कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है और फसलें सूख जाती है। खेत की सीमा पर लगे पेड़ पौधे आदि जलकर नष्ट हो जाते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है, इससे धरती गर्म हो जाती है। कार्बन से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अनुपात कम हो जाता है। केंचुए नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है।

वर्तमान में रबी फसलें जैसे गेहूँ, चना की कटाई करने के बाद किसान उसे जला रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय अनुसार नरवाई जलाने से पर्यावरण खराब हो रहा है। साथ ही जन-धन को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। मित्र कीट भी नष्ट हो रहे है। किसानों से अपील है कि नरवाई न जलाते हुए उन्हें कृषि यंत्र स्ट्रारिपर से कटाई करके भूसा तैयार कर गहरी जुताई करें।

नरवाई जलाने का कृत्य धारा 144 के तहत प्रतिबंधित है। नरवाई में आग लगाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण भी कायम किया जा कर कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन 15 मई 2017 में निषेधात्मक निर्देश दिये ग्रये हैं। निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति, निकाय को नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार दो एकड़ से कम भूमि रखने वाले को ढाई हजार प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्व, दो से पाँच एकड़ भूमि रखने वाले को पाँच हजार प्रति घटना क्षतिपूर्ति एवं पाँच एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले को 15 हजार प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देना होगी।

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