एमएनसी, कर्मचारी विवाद में सरकार आई सामने

 

 

 

 

(ब्‍यूरो कार्यालय)

नई दिल्‍ली (साई)। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में लोगों को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक मल्टिनैशनल कंपनी ने नुकसान के चलते अपने 70 कर्मचारियों को नोटिस दे दिया। इन लोगों पर नौकरी जाने की तलवार लटकती देख शुक्रवार को कश्मीर प्रशासन मदद के लिए आगे आया।

ऐजिस नाम की मल्टिनैशनल कंपनी, जो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट मुहैया कराने वाली बिजनस सर्विस प्रोवाइडर है, ने अपना श्रीनगर स्थित बीपीओ बंद करने का फैसला लिया। इसके साथ ही 70 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया। घाटी में ज्यादातर बिजनस तब 5 अगस्त के बाद बंद हुए हैं, जब जम्मू-कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया।

पाकिस्तान की तरफ से आतंकी खतरों को देखते हुए सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, इसमें लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदी शामिल है। साथ ही मोबाइल फोन और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। नतीजे के तौर पर ऐजिस के एकमात्र क्लाइंट वोडाफोन के कॉल 1 लाख से घटकर 10 हजार पर आ गए।

शुक्रवार को ऐजिस ने अपने 70 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर नौकरी खत्म करने का ऐलान किया। इस खबर के बाद कश्मीर प्रशासन, डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मामले में हस्तक्षेप किया। शनिवार को वह ऐजिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिले और उन्हें तीन महीने का बेलआउट देने का प्रस्ताव दिया।