हुई ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की उपस्थिति में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली गयी।

इसमंे जिला स्तरीय अमला एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पीसीओ, एडीओ, उपयंत्री मनरेगा, सहायक लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक एवं एनआरएलएम में पदस्थ अमला उपस्थित रहा।

सर्वप्रथम बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में अनुपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों का 01 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये गये।

मनरेगा योजना अंतर्गत जनपदवार समीक्षा की गयी। बैठक में समस्त जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया कि 2016 – 2017 के 1500 कार्याें की सीसी अनिवार्यतः जारी करवायी जाकर अगली बैठक तक प्रगति से अवगत करवाया जाये। मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास डिफरेंस सीसी पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

जिले में स्वीकृत गौ शालाओं को 90 दिन में पूर्ण किये जाने के लिये कहा गया। साथ ही नदी पुर्नजीवन के कार्याें की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद पंचायत लखनादौन के मनरेगा योजना अंतर्गत पदस्थ समस्त पीसीओ, सब इंजीनियर का 07 दिन का वेतन काटे जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन की 02 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार जनपद पंचायत घंसौर के एपीओ का 07 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिये गये। प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत कार्याें में प्रगति कम होने के कारण प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु समस्त जनपद पंचायतों को लक्ष्य आवंटित कर 30 सितंबर तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत जिले की 2206 शालाओं को गैस वितरण किया जाना है। 10 दिवस के भीतर 100 प्रतिशत शाला में गैस वितरण करने के निर्देश दिये गये। योजना अंतर्गत बनाये जा रहे किचन शेड 30 सितबंर तक पूर्ण कर सीसी जारी किये जाने हेतु जनपद पंचायत सीईओ एवं उपयंत्री को निर्देशित किया गया।

संबल योजना अंतर्गत पटवारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर मकान की टूट फूट का सर्वे कर लें। गाँवों में बीमारी से बचने हेतु घरों एवं परिसरों के आसपास गड्ढों में पानी स्टोर न हो। साफ – सफाई, मच्छरों से बचाव के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 02 अक्टूबर के पहले एलओबी-1 एवं एलओबी-2 के शौचालय के लक्ष्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। सीएम हेल्प लाईन में दर्ज प्रकरणों पर तत्काल निराकरण कर फॉलोअप दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं में कार्याें की प्रगति 30 सितंबर तक किये जाने के निर्देश दिये गये।

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