पुलिसकर्मियों के अवकाश रद्द
(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले पर पुलिस मुख्यालय की सुक्ष्म निगाह लगी हुई है। फैसले के पहले पुलिस मुख्यालय द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग कर मैदानी अफसरों को रणनीति तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
अब पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों के पुलिसकर्मियों के अवकाश रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कमिश्नर-कलेक्टर और जोन एडीजी-आईजी व एसपी की वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाने की तैयारी है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। नवंबर में राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा मिलाद उन नबी और गुरुनानक जयंती भी हैं। इससे पुलिस मुख्यालय द्वारा मैदानी पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने इसे लेकर पिछले दिनों मैदानी अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से निर्देश भी दिए थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा त्योहारों के मौकों पर जिलों को जो पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था, उसे वापस नहीं लिया जा रहा है।
रिजर्व पुलिस बल को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रखा जाएगा जिसे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता के मुताबिक भेजा जाएगा। पीएचक्यू द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति में हर पुलिसकर्मी की सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए सभी इकाइयों के पुलिसकर्मियों के अवकाश को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में जोन आईजी को सीमित अवधि के अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं।
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