(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। मप्र हाईकोर्ट ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा नगर परिषद के परिसीमन का आदेश विधिवत प्रक्रि या का पालन करते हुए दावों, आपत्तियों की सुनवाई का अवसर देने के बाद दिया गया। यह सही व वैधानिक है। शुक्रवार को जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ परिसीमन के आदेश को चुनौती देने वाली वाली याचिका खारिज कर दी।
यह है मामला
अमरवाड़ा निवासी भाजपा के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 16 अक्टूबर 2019 को अमरवाड़ा एसडीओ ने अमरवाड़ा नगर परिषद के परिसीमन का नोटिस जारी किया। यह प्रस्ताव कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने नगर परिषद के सीएमओ को दिया। सीएमओ ने इसे बिना विचार कि ए एसडीओ को भेज दिया।
नोटिस में कहा गया कि परिसीमन में पंद्रह वार्ड शामिल होंगे। जबकि याचिकाकर्ता ने आवेदन कर आग्रह किया कि 7 फरवरी 2014 के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर वार्डों के परिसीमन के पूर्व की स्थिति के आधार पर नगर परिषद के आसन्न चुनाव कराए जाएं। इस पर विचार नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने तर्क दिया कि उक्त प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है।
परिसीमन का जो नोटिस जारी किया गया, विधिवत आमजनों को उसकी सूचना नहीं दी गई। महाधिवक्ता शशांक शेखर ने राज्य का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उक्त नोटिस का विधिवत प्रकाशन किया गया है। इस पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई। दावे-आपत्तियां आईं भीं, जिनमें नोटिस संलग्न था। विधिवत इनका निराकरण करने के बाद इसे जारी किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.
अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.