टैक्स वसूली पर होगा अफसरों का परफार्मेंस ऑडिट

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। सरकारी खजाने की चिंता के चलते अब सरकार ने वसूली को लेकर परफार्मेंस ऑडिट करना तय किया है। साथ ही केंद्रीय कार्यालयों से सर्विस टैक्स वसूली में सख्ती बरती जाएगी। इसके आधार पर वसूली से संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी।

दरअसल, शहरी आवास एवं विकास विभाग वसूली के आधार पर निकायों की सालाना रैंकिंग करता है। इसमें जिन निकायों की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको लेकर नाराजगी जताई जाती रही है। हाल ये है कि वसूली के लिहाज से सतना सहित कुछ दूसरे छोटे शहर बेहतर साबित हुए हैं, जबकि अनेक बड़े शहरों की स्थिति खराब है।

इस कारण अब सरकार ने तय किया है कि वसूली पर सख्ती बरतना तय किया है। इसमें यह भी पाया गया है कि भोपाल सहित अन्य शहरों में जो केंद्रीय कार्यालय हैं, वहां से सर्विस टैक्स की वसूली भी नहीं हो पा रही है। अनेक जगह चार-चार साल का सर्विस टैक्स नहीं मिला है। इस कारण अब पूरा टैक्स वसूलना तय किया गया है।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मार्च २०२० तक पुराने बकाया की रिकवरी करके पूरा हिसाब दिया जाए। जिन शहरों में वसूली बेहद पिछड़ी है, उनको नोटिस देना भी तय किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वसूली नहीं होने पर संपति अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया जाए। इसके बाद से वसूली को लेकर और सख्ती शुरू हो गई है।