अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम सौंपा ज्ञापन
(सादिक खान)
सिवनी (साई)। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा न्यायालय को शहर से दूर ले जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। बड़ी तादाद में अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को प्रेषित किया है।
जिला अधिवक्ता संघ सिवनी के सचिव राज गोस्वामी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संघ के द्वारा नये सिविल कोर्ट के लिये आवंटित भूमि का निरीक्षण किया गया, यह भूमि शहर से लगभग सात किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिये मुख्य मार्ग से दो किलो मीटर अंदर जाना पड़ेगा।
विज्ञप्ति के अनुसार जिस स्थान पर सिविल कोर्ट को बनाया जाना प्रस्तावित है उस स्थान पर लोक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) की व्यवस्था नहीं है। इस कारण अधिवक्ताओं और पक्षकारों को इस स्थान पर आना – जाना बहुत ही कठिन होगा। शहर में छः मुख्य मार्ग हैं। सिवनी जिला नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर होने के कारण यहाँ संपूर्ण भारत के पक्षकार आते हैं, यहाँ तक कि लगभग सौ किलो मीटर दूर से भी पक्षकार आते हैं। अगर सिविल कोर्ट को इतनी दूर बनाया जायेगा तो पक्षकारों को आने – जाने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि अगर न्यायालय परिसर को सिमरिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में असहाय महिलाओं, दिव्यांग पक्षकारों और अन्य लोगों को न्यायालय आने – जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि गरीब पक्षकरों को आने – जाने में होने वाले व्यय को उठाना मुश्किल हो जायेगा, इस लिहाज़ से सिविल कोर्ट को यहाँ से स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा।
राज गोस्वामी ने बताया कि प्रस्तावित न्यायालय परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उपभोक्ता फोरम, रजिस्टार कार्यालय भी बहुत ज्यादा दूरी पर हो जायेंगे, जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों को व्यवहारिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधिपति को भेजे गये ज्ञापन में अधिवक्ता संघ के द्वारा सिविल कोर्ट के प्रस्तावित स्थल का घोर विरोध करते हुए वर्तमान न्यायालय परिसर के रकबे को ही थोड़ा सा बढ़ाया जाकर यहाँ इसे मल्टी स्टोरी में बनाया जा सकता है।
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