(ब्यूरो कार्यालय)
श्रीनगर (साई)। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने के एक दिन बाद गुरुवार को कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने 2जी इंटरनेट सेवा को 17 मार्च तक बढ़ा दिया था।
विभाग ने इस बात का भी खुलासा किया कि जम्मू-कश्मीर में अभी भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का दुरुपयोग जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी तत्व जहां अफवाहों को फैलाकर कश्मीर में सामान्य होते हालात को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं आतंकी सीमा पार बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।
17 तक हाई स्पीड इंटरनेट बैन : प्रशासन का कहना है कि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने का अभी यह सही समय नहीं है। हालांकि बुधवार के आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध को 17 मार्च तक बढ़ा दिया है।
सिर्फ 2जी इंटरनेट एक्सेस की इजाजत : आदेश में कहा गया, फिलहाल घाटी में 2जी इंटरनेट सर्विसेज को ही शुरू किया जाएगा। इस दौरान पोस्टपेड सिम कार्ड धारकों को इंटरनेट एक्सेस दी जाती रहेगी। ये सेवाएं तब तक प्रीपेड सिम कार्डों पर उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जब तक कि इन्हें पोस्टपेड कनेक्शन के लिए लागू मानदंडों के अनुसार सत्यापित नहीं किया जाता है।
कई चरणों में बहाल हो रही सेवाएं : इससे पहले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के साथ एहतियात के तौर पर जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। इंटरनेट पर 7 माह तक रोक लगाने के बाद अब तमाम सर्विसेज को कई चरणों में फिर से शुरू किया जा रहा है।
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