(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से की जाए। सिस्ट्म को दुरस्त करते हुए बिलिंग में गड़बड़ी के लिए वितरण केन्द्र के कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर आज बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन में विद्युत कंपनियों की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए और जो नियम विरूद्ध या गलत आचरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। समीक्षा बैठक में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक व तीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अध्यक्ष श्री आकाश त्रिपाठी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री वी. किरण गोपाल, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनजीत सिंह, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सुनील तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अभियंता उपस्थित थे।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कॉल सेंटर में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान निश्चित समय सीमा में किया जाए और इसकी सतत् निगरानी भी की जाए। उन्होंने कहा कि मैदानी अभियंता उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करें। यदि किसी उपभोक्ता को ज्यादा महीनों का बिल दिया जा रहा है, तो सिस्ट्म में हर माह के स्लेब के हिसाब से गणना सुनिश्चित की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर को त्वरित रूप से उपयुक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर से परिवर्तित किया जाए।
श्री तोमर ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सब स्टेशन निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व कार्य करने वाले कांट्रेक्टरों को पुरस्कृत किया जाए या छूट दी जाए। ऊर्जा मंत्री ने निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे किए जाने पर संतोष व्यक्त किया।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रत्येक विद्युत गृहों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। ताप विद्युत गृहों में सतत् विद्युत उत्पादन करने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने विद्युत गृहों में पर्यावरण मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी विद्युत कंपनियों को आउटसोर्स कर्मियों को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को रात में रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह और 220 केवी सब स्टेशन नयागांव का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए।