सूबे की सरकार पर पौने चार लाख करोड़ का कर्ज!
नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक औडियो बुलेटिन सुनिये।
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मध्य प्रदेश की सत्ता में भाजपा के एक बार फिर आते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने वित्तीय हालात से निपटना सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। इन्हीं हालातों को नियंत्रण में लाने के लिए नई सरकार ने अपने मंत्री मण्डल के गठन से पहले ही 2 हजार करोड़ का कर्ज ले लिया है। मोहन सरकार ने 16 साल के टेन्योर पर 2 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। मोहन यादव की नई सरकार ने पहली बार कर्ज लिया है। इसे लेकर वित्त विभाग ने अधिसूचना भी जारी की थी। वित्त विभाग ने कर्ज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विलिंगनेस लेटर लिखा था।
राज्य सचिवालय वल्लभ भवन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसके पूर्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने 2023 के 7 महीनों के दौरान ही कुल 25 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिए थे। इस तरह राज्य सरकार पर मार्च 2023 की स्थिति में ही साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज हो चुका था। जो अब बढ़कर करीब पौने चार लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। वहीं मौजूदा कर्ज की बात करें तो प्रदेश की मोहन सरकार ने आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों का हवाला देकर नया कर्ज लिया है। सरकार को साल 2039 तक कर्ज की राशि चुकानी होगी।
सूत्रों की मानें तो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे की नई मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़कर गए हैं। ऐसे में हालात ये है कि राज्य सरकार को सरकारी कामकाज चलाने तक के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और अगर आगे भी यही हालात बने रहे तो हर एक काम के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। प्रदेश के आर्थिक हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली शिवराज सरकार ने आचार सहिंता के दौरान भी अपने घोषणागत कार्यों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था।
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राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में बालिका शिक्षा पहला क़दम है। बेटियां परिवार और समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि पुरुष जब शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है पर जब महिला शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित और संस्कारवान बनाती है। श्री पटेल सीहोर के कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि समाज और देश तभी समृद्ध और सशक्त होगा जब बेटियां स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी होगी। शिक्षित महिला माँ, बहन, दादी और पत्नी सभी भूमिकाओं का बेहतर तरीक़े से निर्वहन करती है। उन्होने कहा कि महिलाएँ आज व्यापार, शिक्षा, राजनीति, खेल, कला, प्रतिरक्षा सभी क्षेत्रों में कामयाबी का परचम लहरा रही है। सेना में फाईटर प्लेन उड़ा रही हैं। चंद्रयान जैसी परियोजनाओं में सशक्त भूमिका निभा रही हैं।
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केन्द्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रूपये की कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किश्त की स्वीकृति दे दी है। आज जारी की गई किश्त 10 जनवरी 2024 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण और 11 दिसंबर 2023 को पहले जारी की गई 72,961.21 करोड़ रुपये की किश्त के अतिरिक्त है। मध्यप्रदेश को दिसम्बर 2023 के लिये केन्द्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्ति 5727.44 करोड़ रूपये मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि आगामी त्यौहारों के सीजन और नववर्ष को मद्देनजर, केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किश्त को स्वीकृति दी है।
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ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक औडियो बुलेटिन।
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मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष प्रयासों से सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दिन-प्रतिदिन नई तकनीकों को उपयोग में लाया जा रहा है जिससे मानव संसाधन गतिविधियों में पारदर्शिता के साथ ही उपभोक्ता सेवाओं में भी वृद्धि हुई है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा इन हाउस निर्मित की गई ई-अटेंडेंस पोर्टल को सफलतापूर्वक कंपनी मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय और मैदानी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए लागू किया है। ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से नियमित, संविदा कार्मिकों और बाह्य स्त्रोत कार्मिकों सहित कंपनी में कार्यरत लगभग 21 हजार से अधिक कार्मिक इस ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से कार्मिक लॉग इन कर अपनी उपस्थिति देख सकेंगे और उपस्थिति में सुधार के साथ ही अवकाश आवेदन भी प्रस्तुत कर सकेंगे।
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राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत सीएम राइज़ शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम के माध्यम से सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण (शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए) के लिए माध्यमिक शिक्षकों के लिए सामान्य शिक्षण शास्त्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केन्द्रित मास्टर ट्रेनर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण के अंतिम दिवस पर सभी शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने कहा कि यह प्रशिक्षण नवीन नहीं है, यह केवल उन सभी गतिविधियों का एक व्यवस्थित और उत्कृष्ट ढांचा है, जो आप सभी अपनी कक्षाओं में वर्षों से करते आ रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न दिवसों पर राज्य शिक्षा केंद्र के शिक्षक प्रशिक्षण कक्ष के नियंत्रक सुबोध सक्सेना द्वारा शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित लगभग 320 मास्टर ट्रेनर्स को स्टेट रिसोर्स ग्रुप ने प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले मास्टर ट्रेनर्स को 18 से 22 दिसम्बर तक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षित किया गया।
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भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लड़ा ही नहीं है। यह बात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कही गई है। सरकार ने मुख्यमंत्री की हार की खबरों को भ्रामक करार दिया है। सरकार का कहना है कि मोहन यादव को खुद भी अपना वोट डालने नहीं गए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुश्ती संघ के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। डॉ. यादव ने खुद भी अपना वोट नहीं डाला था। हालांकि, सरकार ने भी माना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन होने से पहले महासंघ के चुनाव में उपाध्यक्ष के पद के लिए मोहन यादव ने नामांकन किया था। 13 दिसंबर नाम वापसी का आखिरी दिन था। मोहन यादव इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। लेकिन वो अपना नामांकन वापस नहीं ले पाए। तकनीकी रूप से डॉ. यादव भले ही लड़ाई में दिख रहे हों लेकिन उन्होंने उसके बाद खुद को इस दौड़ से दूर कर लिया था। यहां तक कि वो खुद भी वोट डालने नहीं गए।
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जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं की 8447 सीटों की प्रवेश परीक्षा के लिए 8 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 11 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा के लिए 29 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन प्रदेश में संचालित 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 6वीं कक्षा में 1795 बालकों एवं 1820 बालिकाओं सहित कुल 3615 सीटें हैं। वहीं, प्रदेश के 81 कन्या शिक्षा परिसरों में कुल 4552 बालिकाओं और 8 आदर्श आवासीय विद्यालयों में कुल 280 सीटें उपलब्ध हैं। मेरिट सूची में चयनित होने एवं न्यूनतम योग्यता पाने वाले विद्यार्थी अपने विकल्प के अनुसार विद्यालयों में रिक्त सीट के विरुद्ध प्रवेश के लिये पात्र होंगे। विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिये होने वाली बैठक के प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिये अपर मुख्य सचिवों को संभाग का प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को भोपाल संभाग, विनोद कुमार को जबलपुर संभाग, जे.एन. कंसोटिया को रीवा संभाग, राजेश राजौरा को उज्जैन संभाग, एस.एन.मिश्रा को सागर संभाग, मलय श्रीवास्तव को इंदौर संभाग, अजीत केसरी को नर्मदापुरम संभाग, अशोक बर्णवाल को शहडोल संभाग, मनु श्रीवास्तव को चम्बल संभाग और के.सी. गुप्ता को ग्वालियर संभाग का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
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राज्य शासन ने बालाघाट जिले में अवैध उत्खनन की जांच के लिए समिति गठित की है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के पारित आदेश के संदर्भ में यह समिति गठित की गई है। यह बालाघाट जिले में अवैध उत्खनन से संबंधित शिकायत की जांच करेगी। समिति का गठन कमिश्नर, जबलपुर की अध्यक्षता में किया गया हैं।
समिति में पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट, संयुक्त संचालक खनिज, जबलपुर, सदस्य होंगे। क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर, समिति के समन्वयक होंगे।
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इटारसी की नगर सरकार की कैबिनेट बैठक पीआईसी शुक्रवार शाम नगरपालिका में आयोजित हुई। पीआईसी की बैठक में शहर विकास, सौंदर्यीकरण, हॉकी को बढावा देने के अलावा कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिए गए। पीआईसी ने तय किया कि शहर की सडक़ों पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉगों की नसबंदी नगरपालिका कराएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त एनजीओ व कंपनियों को टेंडर के जरिए नगरपालिका यह नसबंदी का कार्य देगी।
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आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक औडियो बुलेटिन। शनिवार 23 दिसंबर 2023 को एक बार फिर हम औडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह सात बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, जय हिन्द।
(साई फीचर्स)
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