(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। नायब तहसीलदार व तहसीलदार 10 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अवकाश 7 दिन का होगा। तब तक कोई काम नहीं करेंगे। इसके कारण फसल सर्वे से जुड़े काम, जाति प्रमाण पत्र व जमीनी प्रकरण जैसे काम नहीं होंगे। अवकाश राजस्व अधिकारी संघ के आव्हान पर लिया जा रहा है।
संघ ने इसकी वजह तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को मानसिक तनाव होना बताया है। यह तनाव कई मांगों के लंबित होने, ऑनलाइन व्यवस्था के तहत कामों की समय सीमा तय करने, पदोन्न्ति नहीं देने, काम का अधिक बोझ होने आदि कारणों से बढ़ना बताया जा रहा है।
1000 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 350 पर अतिरिक्त प्रभार : मप्र राजस्व अधिकारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में 1000 तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं। वहीं, तहसीलदारों के 350 से अधिक पद खाली हैं। ये पद नायब तहसीलदारों को पदोन्न्ति देकर भरे जाने हैं। इनका काम मौजूदा 350 तहसीलदारों को करना पड़ रहा है। इस कारण इतने तहसीलदारों पर काम का अतिरिक्त बोझ हो रहा है। इससे वे मानसिक तनाव में है।
संघ ने 15 दिन पहले मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ये बताई समस्या : नायब तहसीलदार, तहसीलदारों को सालों से पदोन्न्तियां नहीं मिल रही है। कई तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। संघ ने तत्काल पदोन्नति का रास्ता खोलने की मांग की है।
मानवीय संसाधनों के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, भृत्य, चौकीदार, भवन, फर्नीचर, नियमित मासिक बजट की कमी है। किसानों के प्रकरणों को समय पर निपटाने में दिक्कतें आती हैं। उन्हें परेशान होना पड़ता है।
राजस्व अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। फिर भी एक महीने का अतिरिक्त वेतन नहीं मिल रहा। साप्ताहिक अवकाश की सुविधा भी नहीं है। मानसिक तनाव से पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है।
मई-जून में ट्रांसफर करने थे, जो अभी तक किए जा रहे हैं। इसके कारण परिवार अस्त-व्यस्त हो रहा है, सरकार को इसकी चिंता नही है।