नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रंखला में सुनिये शुक्रवार 27 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन.
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बृहस्पतिवार को भोपाल में संस्कृति बचाओ यात्रा के समापन पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 02 वर्ष बाद सरकार बदल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इन बयानों पर मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमलनाथ आजकल कर्मचारियों को निकलवाने और जांच करवाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें काँग्रेस पार्टी को देखना चाहिए।
शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि देख लूंगा, निकाल दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक और अभारतीय है। मध्यप्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी कर्त्तव्यनिष्ठ हैं लेकिन लगता है कि वे पूरी तरह बौखलाए हुए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि वे अधिकारियों से कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा। मैं कहता हूं कि पहले काँग्रेस पार्टी देख लो, छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और सिद्ध कर रहे हैं, राजस्थान के हाल अलग हैं और प्रदेश के नेता भी कह रहे हैं कि काँग्रेस में कद्र नहीं है। इसलिए कमलनाथ, सोनिया गांधी को चाहिए कि पहले घर को सम्हाल लें, घर तो सम्हल नहीं रहा है और कर्मचारियों को समझाने निकले हैं।
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प्रदेश की राजधानी भोपाल में भैंस के आगे बीन बजाना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने उनके विरूद्ध पशु क्रूरता कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मंत्री के घर का घेराव करने गए युवक काँग्रेस के प्रदर्शन के बाद यह कार्यवाही की गई है।
दरअसल, राजधानी में युवक काँग्रेस महंगाई और बिजली दरों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ता अपने साथ एक भैंस भी लेकर आए थे और भैंस के ऊपर भी बैनर लगाए गए थे। इस बैनर पर बिजली बिलों का विरोध किया गया था और भैंस के स्थान पर ऊर्जा मंत्री का फोटो लगा दिया गया था।
युवक काँग्रेस के कार्यकर्ता भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पशु क्ररता कानून समेत 147 और 188 धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया है। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंग्ले का भी घेराव करने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस ने युवक काँग्रेस के अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।
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जबलपुर जिले में जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यापालन अधिकारी उदयराज सिंह को रिश्वतखोरी के आरोप में लोकायुक्त ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्यवाही सचिव की शिकायत पर की गई है।
लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा बताते हैं कि गत 24 अगस्त को मनवारा पनागर निवासी, सचिव सोनेलाल पटेल ने शिकायत की थी। शिकायतकर्ता सचिव वर्तमान समय में निलंबित है और उसके विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है। उसने बताया कि जांच समाप्त करने के लिए जनपद पंचायत पनागर में तैनात सीईओ उदयराज सिंह ने 20 हजार रूपये मांगे थे।
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हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक (पहलवान) को आधी रात जबलपुर की ओमती पुलिस ने भारी असलहा के साथ उसके नया मोहल्ला स्थित घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस को आधी रात में सूचना मिली की हत्या के प्रयास के मामले में फरार भतीजा शहवाज अपने चाचा अब्दुल रज्जाक के घर में हैं।
पुलिस ने सुबह लगभग साढ़े 03 बजे नया मोहल्ला स्थित घर की घेराबंदी कर दबिश देते हुए मोहम्मद शहवाज को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से विदेशी हथियार के साथ भारी मात्रा में असलहा मिले, जिसके बाद पुलिस पूरे घर की तलाशी ली। मौके पर मिले हथियारों के लायसेंस के संबंध में पुलिस ने पूछताछ की तो रज्जाक ने लायसेंस सहित कोई भी दस्तावेज न होने की बात कही।
अब्दुल रज्जाक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस-प्रशासन में यह भी चर्चा है कि आरोपी के पुराने अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए शीघ्र ही एनएसए की कार्यवाही भी हो सकती है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि बड़ी ओमती नया मोहल्ला निवासी अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध कई अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
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औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शीघ्र ही जबलपुर में एक और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की स्थापना हो सकती है। जिले के औद्योगिक विकास की संभावानाओं को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में रेडीमेड गारमेंट्स एवं होजरी निर्माण संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें शासन की नई क्लस्टर विकास नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का निर्णय लिया गया।
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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता की बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उपस्थित हैं। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह में 02 दिन प्रभार वाले जिलों में अनिवार्य रूप से रहें। जनता को बताएं कि मध्यप्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसको लेकर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने जानकारी दी।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले से अवगत कराया। उन्होंने एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव द्वारा सरकार को दिए अभिमत के हवाले से कहा कि कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। उन्होंने बताया कि 01 सितंबर को कोर्ट में होने वाली अंतिम सुनवाई में सरकार बहुत ही मजबूती से पक्ष रखेगी।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99 प्रतिशत तक सही साबित हुए हैं।
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टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त टीम सागर ने तालमऊ समिति प्रबंधक के घर छापामार कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान समिति प्रबंधक करोड़ों का आसामी निकला। शुक्रवार की सुबह कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित समिति प्रबंधक प्रमोद तिवारी के घर सहित अन्य ठिकानों पर सागर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी।
शुरुआती जांच में डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति का पता चला है। मामले में टीम संपत्ति के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। वहीं बैंक एकाउंट और लॉकर के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
सूचना के अनुसार लोकायुक्त टीम को शिकायत मिली थी कि बल्देवगढ़ निवासी समिति प्रबंधक प्रमोद तिवारी के पास आय से अधिक संपत्ति है। आय से अधिक संपत्ति के मामले के चलते शुक्रवार को टीम ने बल्देवगढ़ पहुंचकर समिति प्रबंधक के घर पर दबिश दी। जहां जांच के दौरान टीम को 5 मकान, दुकानों के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा कृषि भूमि, दो कार, बाइक, ट्रैक्टर सहित डेढ़ करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला है।
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जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अशंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश हैं कि सभी राज्य अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित अन्तराल में प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करें ताकि इस सेवा की उच्च गुणवत्ता के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय 51 प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं। देश की विभिन्न जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश अव्वल एवं 30 प्रयोगशालाओं के मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर है।
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आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शरद खरे से शुक्रवार 27 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 29 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे, आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, जय हिन्द।
(साई फीचर्स)
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