समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मुहिम पर केंद्र की मुहर, सिवनी में तीन चेनल वाले एफएम रेडियो की होगी संस्थापना

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मुहिम पर केंद्र की मुहर, सिवनी में तीन चेनल वाले एफएम रेडियो की होगी संस्थापना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को दी मंजूरी दी, इस कदम से मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। अंततः समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मुहिम पर केंद्र सरकार के द्वारा मुहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 234 नए शहरों में एफ एम रेडियो चेनल आरंभ करने हेतु केंद्र सरकार ने ई नीलामी आरंभ कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उल्लेखनीय होगा कि सिवनी में एफएम रिले सेंटर के साथ ही एफएम चेनल आरंभ कराने हेतु समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही समाचार श्रंखलाएं प्रसारित की जा रहीं थीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चौनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की आरोही (बढ़ती हुई बोली) ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

शहरों/कस्बों की राज्यवार सूची और नई नीलामी के लिए स्वीकृत निजी एफएम चैनलों की संख्या अनुलग्नक के रूप में यहां संलग्न है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये 234 नए शहरों/कस्बों के लिए लागू होगा।

234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से उन शहरों/कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और मातृभाषा में नए/स्थानीय कंटेंट पेश करेंगे।

मध्य प्रदेश में बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, इटारसी, खंडवा, खरगौन, मंदसौर, मुड़वारा (कटनी), नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सिवनी, सतना, शिवपुरी, सिंगरौली एवं विदिशा इस तरह कुल 20 स्थानों पर एफएम रेडियो के तीन तीन चेनल उपलब्ध रहेंगे।

इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा वोकल फॉर लोकलपहल को बढ़ावा मिलेगा। अनुमोदित किए गए ऐसे कई शहर/कस्बे आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से इन क्षेत्रों में सरकारी पहुंच और सुदृढ़ होगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि तत्कालीन क्षेत्रीय संसद सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में केंद्र सरकार की नई योजनाओं को संस्थापित या लागू कराने की दिशा में अगर ईमानदारी से प्रयास किए गए होते तो केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं उन जनप्रतिधियों के संसदीय क्षेत्रों में अब तक आकार ले चुकी होतीं।

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