(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
सत्यपाल मलिक ने मंगलवार (14 मार्च, 2023) को कहा कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। मलिक ने कहा कि जेड प्लस सुरक्षा कवर के बजाय अब उनकी सुरक्षा के लिए एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तैनात किया जाएगा। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो शख्स जम्मू-कश्मीर, मेघालय और गोवा के राज्यपाल रहा हो, उसकी सुरक्षा केवल इसलिए छीन ली गई, क्योंकि उसने किसानों के मुद्दे और केंद्र की अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए।
सत्यपाल मलिक ने कहा, ‘मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो कृपया दिल्ली आ जाइए। उन्होंने दावा किया कि 2008 से 2018 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले एनएन वोहरा का सुरक्षा कवर अभी भी बरकरार था।
मलिक ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे के बारे में गृह मंत्रालय को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि उनका सुरक्षा कवर क्यों घटाया गया और इस कदम के पीछे क्या कारण था। विशेष रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के परिवार के लिए आजीवन सुरक्षा कवर के लिए प्रोटोकॉल लागू है। हालांकि, राज्यपालों और एल-जीएस के लिए सुरक्षा कवर सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित है।
सत्य पाल मलिक 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इसके बाद सत्यपाल मलिक को गोवा का 18वें राज्यपाल राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में काम किया।
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