(ब्यूरो कार्यालय)
श्रीनगर (साई)। जम्मू कश्मीर में अबतक अलग निशान (झंडे) और अलग विधान की परंपरा चली आ रही थी। आर्टिकल 370 को खत्म करने के साथ अलग विधान को सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है, अब वहां अलग निशान भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी क्रम में रविवार को श्रीनगर स्थित राज्य सचिवालय की बिल्डिंग से जम्मू-कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है।
बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कुछ दिनों पहले तक दोनों झंडे लगे हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक, अब राज्य सरकार से जुड़ी सभी इमारतों पर सिर्फ तिरंगा ही लगाया जाएगा। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के हटने के बाद भारतीय दंड संहिता और भारत का पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर भी लागू हो गया है।
पहले लगते थे दोनों झंडे
आर्टिकल 370 हटने से पहले तक सचिवालय पर दोनों झंडे लगते थे। यह तस्वीर इसी महीने की 7 तारीख की है। इसमें तिरंगे के साथ-साथ जम्मू कश्मीर का झंडा भी लगा दिख रहा है।
अनुच्छेद-370 हटाने से पहले बढ़ाई गई थी सुरक्षा
आपको यह भी बता दें कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से पहले ही समूचे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ज्यादातर इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है, जिसमें धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। राज्य के कई प्रमुख नेता अभी नजरबंद हैं। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जल्द ही इन नेताओं से बातचीत करके और उन्हें विश्वास में लेकर पूरे राज्य से पाबंदियां हटाई जा सकती हैं।
गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी और वहां चुनाव भी कराए जाएंगे लेकिन लद्दाख चंडीगढ़ की तरह बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।
आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले थे कुछ विशेष अधिकार
- जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानी, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है।
- भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। अब लागू है।
- जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया है।
- संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व भी वहां लागू नहीं होते थे।
- कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था।
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू नहीं होते थे।
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।
- जम्मू-कश्मीर का ध्वज अलग होता था। अब पूरे जम्मू-कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा ही लहराया जाएगा।
- भारतीय संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य की सरकार से अनुमोदन कराना पड़ता था।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.
अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.