नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में सोमवार 02 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन.
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देश में डिजिटल करेंसी रखने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी शाम लगभग 04 बजकर 30 मिनिट पर लॉन्च करेंगे। इस ई-रूपी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। यह एक व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट भुगतान प्रणाली है।
ई-रूपी एक कैशलेस और कांटेक्टकलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है, जिसे एस.एम.एस.-स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाएगा। यह अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड गिफ्ट-वाउचर की तरह होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के विशिष्ट स्वीकार केंद्रों पर भुनाया जा सकेगा। ई-रूपी के स्पोन्सर्स को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से बेनिफिशरीज और सर्विस प्रोवाइडर्स से जोड़ेगा।
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विदेशी टीकों के आयात से भारत के टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार को जुलाई और अगस्त माह में थोड़ी तेजी मिलने की संभावना के बीच एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन को भारत में शीघ्र अतिशीघ्र मंजूरी दिलवाने के लिए दिए गए आवेदन को वापस ले लिया है। भारतीय दवा नियामक ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि, कंपनी ने यह आवेदन वापस लेने के पीछे अभी तक कोई कारण नहीं बताया है।
अमेरिकी कंपनी ने इसी वर्ष अप्रैल में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के भारत में ट्रायल के लिए आवेदन दिया था। हालांकि, उस समय खून के थक्के बनने की शिकायतों के बाद अमेरिका में इसका ट्रायल बंद था। जॉनसन कंपनी ने यह आवेदन ऐसे समय में वापस लिया है जब भारत पहले ही नुकसान की भरपाई से छूट जैसे कुछ मुद्दों पर विदेशी वैक्सीन निर्माताओं के साथ कानूनी मामले सुलझाने में जुटा हुआ है।
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एक ओर जहाँ तीन नए कृषि कानूनों के विरूद्ध किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार अगस्त में 19 हजार करोड़ रुपये किसानों को सीधे खाते में देने जा रही है।
अगले वर्ष उत्तर प्रदेश सहित 05 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के विरूद्ध लामबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के किसान सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र अब इस नाराजगी को दूर करने में जुट गया है, ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 19 हजार करोड़ रुपये अगस्त महीने में ही जारी करने की तैयारी कर रही है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेत्तृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 09 अगस्त को एक बार में सभी लाभार्थियों को राशि हस्तांरित करने की योजना बना रहा है। पिछली किस्त 14 मई को अप्रैल-जुलाई की अवधि के लिए दी गई थी। योजना के तहत साढ़े 09 करोड़ लाभार्थियों को पैसा भेजा जाना है।
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बॉलीवुड अदाकारा और एक्टिविस्ट गुल पनाग ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का घेराव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद को प्रधानसेवक कहते हैं लेकिन इतने वर्षों में वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। गुल पनाग पिछले दिनों किसानों का समर्थन करते हुए किसान संसद में हिस्सा लेने पहुंची थीं। एक सवाल के जवाब में गुल पनाग ने कहा कि एक तरफ सरकार खुद को जनता की सेवक बताती है लेकिन महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों से कोई बात नहीं कर रही है। यदि वे वाकई में सेवक हैं तो यहाँ आएं और जनता से बात करें।
किसानों के साथ संवाद को लेकर एक सवाल के जवाब में गुल पनाग ने कहा कि जब प्रधानमंत्री इतने वर्षों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं तो उनके नेताओं और मंत्रियों से क्या आशा की जा सकती है।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से किए गए हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा को न सुना जाएगा, न सहा जाएगा। ऐसी धमकियां देने वालों को करार जवाब दिया जाएगा।
रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सामने शिवसेना प्रमुख ने बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता। हमें थप्पड़ जड़ने जैसी भाषा का किसी को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी जवाब में जोर का तमाचा देंगे और वह ऐसा होगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा।
इसी बीच, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मराठी मानुष नशे के आदी नेताओं को बख्शेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना भवन तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती है।
उद्धव ठाकरे का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रसाद लाड के उस बयान पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आवश्यकता पड़ी तो शिवसेना भवन को वे लोग ढहा देंगे। लाड ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था, यदि मध्य मुंबई के दादर में शिवसेना भवन (पार्टी मुख्यालय) को गिराने की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा किया जाएगा। हालांकि, विवाद गहराने पर उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोट्टियूर में रहने वाली बलात्कार पीड़िता की उस याचिका को खारिज कर दिया है कि जिसमें उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म करने वाले पूर्व पादरी से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। यह पूर्व पादरी 20 वर्ष की कैद की सज़ा काट रहा है। शीर्ष अदालत ने पूर्व पादरी की अलग से दायर याचिका भी खारिज कर दी। इस याचिका में उसने बलात्कार पीड़िता से विवाह करने के लिए जमानत देने का आग्रह किया था। पीड़िता घटना के वक्त नाबालिग थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पूर्व पादरी से कहा, हाई कोर्ट ने सोच-समझकर फैसला दिया है और हम उसके निर्णय में दखल नहीं देना चाहेंगे। पीठ ने पीड़िता से कहा कि वह पूर्व पादरी से विवाह करने की अपनी याचिका को लेकर निचली अदालत जा सकती हैं।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99 प्रतिशत तक सही साबित हुए हैं।
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असम-मिजोरम सीमा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद में रोज नए-नए बयान और दावे किए जा रहे हैं। अब असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ये विवाद घटने की बजाय और भड़क सकता है।
अशोक सिंघल ने कहा है कि असम की 01 इंच जमीन भी उनकी सरकार जाने नहीं देगी, भले ही इसके लिए जान देना पड़े। मिजोरम को सच्चाई स्वीकर करनी होगी। उनकी गोलीबारी में हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। ये सब मिजोरम के मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना प्रशासन कर रहा है?
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संसद के मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह सोमवार से आरंभ हो गया है, लेकिन पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर पक्ष-विपक्ष अपनी जिद्द पर अड़े हुए हैं।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) एमेंडमेंट बिल को भी चर्चा और पारित करने के लिए लगाया है। यह विधेयक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में निज़ि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर है। विपक्ष को इससे सत्ता पक्ष के विरूद्ध एक और मुद्दा मिल सकता है।
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ट्रिब्यूनल रिफार्म बिल 2021 पेश करेंगी और इससे संबंधित पुराने विधेयक को वापस लेंगी। इसके अलावा लोकसभा की सूची में कोरोना के मुद्दे पर चर्चा भी होनी है।
उधर, राज्यसभा में दो विधेयक इनलैंड व्हीसल बिल एवं दि कांस्टीट्यूशन (शिड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर एमेंडमेंड बिल सूचीबद्ध किए गए हैं।
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आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शरद खरे से सोमवार 02 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 03 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे, आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब अवश्य करें, सब्सक्राईब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
(साई फीचर्स)
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