नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शुक्रवार 26 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन.
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एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है तो दूसरी तरफ होली से ईद तक कई त्यौहार भी आने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कई निर्देश दिये हैं और कोरोना प्रॉटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्यौहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाये। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंशिंग जैसे नियमों का पालन कराया जाये।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा कि त्यौहारों के दौरान भीड़ पर नजर रखें और इसे नियंत्रित करने के लिये कदम उठाये जायें। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाये। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है, आप जानते हैं कि देश एक अहम मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति के आंकलन के बाद गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें जोर दिया गया था कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाये।
उन्होंने आगे लिखा, आगामी त्यौहारों होली, शब-ए-बारात, फसलों से जुड़े त्यौहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और कोरोना नियमों का पालन कराया जाये, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंशिंग का ध्यान रखा जाये। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी पत्र जारी किया गया है।
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महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अब नागपुर में भी कोरोना वायरस फैलने की गति बढ़ती जा रही है। यहाँ 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन लगा है। स्थिति इस सीमा तक खराब हो गयी है कि 24.1 लाख की आबादी वाले शहर में कोरोना के गंभीर मरीज़ों के लिये सिर्फ 470 बिस्तर बचे हैं। नागपुर नगर निगम के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कुल 04 हजार 451 बिस्तर कोरोना मरीज़ों के लिये रिज़र्व रखे गये हैं।
बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक इनमें से सिर्फ 571 बिस्तर खाली बचे थे। शाम होते तक खाली बिस्तर की संख्या 470 हो गयी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बिस्तर दोपहर के बाद एक-दो घंटे के अंदर ही भरे हैं। नागपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज़ों के लिये 600 बिस्तर की व्यवस्था की गयी थी। मरीज़ों की संख्या बढ़ने के बाद अब 90 बिस्तर बेसमेंट में लगवाये गये हैं। नागपुर में बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमित 85 मरीज़ सरकारी और 03 हजार 792 मरीज़ निज़ि अस्पतालों में भर्त्ती हुए।
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संसद की एक समिति ने रक्षा मंत्रालय के लिये अनुमानित और आवंटित बजट में विसंगति होने का उल्लेख करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय को निश्चित रूप से संशोधित प्राक्कलन के स्तर पर अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के विषय को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिये।
संसद में पेश जुआल ओराम की अध्यक्षता वाली रक्षा मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। समिति ने रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये अनुदान की मांगों के संबंध में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें रक्षा मंत्रालय के लिये अनुमानित और आवंटित बजट में विसंगति है।
रिपोर्ट के अनुसार, कुल रक्षा बजट के लिये वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान में अनुमानित 06 लाख 22 हजार 800 करोड़ रूपये की तुलना में 04 लाख 78 हजार 195 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जो 01 करोड़ 44 लाख 604 करोड़ रूपये कम है। इसके अनुसार, हैरानी की बात यह है कि रक्षा बजट के लिये 2021-22 के बजट प्राक्कलन, वर्ष 2020-21 के संशोधित प्राक्कलनों से कम है।
कुछ वर्षाे के बजट आवंटन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये रक्षा बजट हेतु आवंटित राशि हमेशा पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में अधिक होती है ।
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सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के बिक्री प्रक्रिया को लेकर अब केंद्र सरकार नयी तैयारी में जुटी है। नागर विमानन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिये वित्तीय बोलियां आगामी दिनों में आमंत्रित की जायेंगी। पुरी ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया के निजीकरण करने या उसे बंद करने का ही विकल्प है। निजीकरण होने तक इसे चालू रखना होगा। पुरी ने एक कार्यक्रम में कहा, अब हम नयी समयसीमा पर विचार कर रहे हैं। मूल्य लगाने के इच्छुक पक्षों के लिये अब डाटा-रुम (सूचना संग्रह) खोल दिया गया है। वित्तीय बोलियों के लिये 64 दिन का समय होगा। उसके बाद सिर्फ निर्णय लेने और एयरलाइन ट्रांसफर करने का निर्णय ही शेष होगा।
पुरी ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो हमें इसका निजीकरण करना होगा या इसे बंद करना होगा। एयर इंडिया अब पैसा बना रही है, लेकिन अभी हमें प्रतिदिन 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कुप्रबंधन की वजह से एयर इंडिया का कुल कर्ज 60,000 करोड़ रुपये पर पहुँच चुका है।
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बीते कुछ दिनों से योग गुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया में निवेशकों का दांव लगाना भारी पड़ रहा है। 15 दिन के आंकड़े पर गौर करें तो इस कंपनी में दांव लगाने वाले निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है।
दरअसल, पतंजलि आर्युवेद की फर्म रुचि सोया के शेयर में काफी उतार चढ़ाव है। बीते एक हफ्ते के आंकड़े पर गौर करें तो रुचि सोया का शेयर का भाव 30 रुपये से भी ज्यादा लुढ़क गया है। सोमवार को रुचि सोया का जो शेयर भाव 680 रुपये के स्तर पर था वो सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 650 रुपये के स्तर से नीचे बंद हुआ है।
बाजार बंद होने पर शेयर का भाव 0.84 प्रतिशत के नुकसान के साथ 647.3 रुपये पर आ गया था। कहने का मतलब ये है कि एक हफ्ते में निवेशकों को प्रति शेयर 30 रुपये से ज्यादा नुकसान हो चुका है। 29 जून 2020 को रुचि सोया का शेयर भाव 1,535 रुपये के स्तर को छू गया था। इस लिहाज से देखें तो रुचि सोया का शेयर भाव आधे से भी कम हो चुका है। फिलहाल, कंपनी का मार्केट कैपिटल 19 हजार 145.35 करोड़ रुपये है।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किये गये हैं, वे 95 से 99 प्रतिशत तक सही साबित हुए हैं।
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राजस्थान का फोन टेपिंग विवाद अब दिल्ली पहुँच गया है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। शेखावत ने एफ.आई.आर. में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओ.एस.डी. लोकेश शर्मा सहित अज्ञात पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सतीश मलिक को जांच अधिकारी बनाया है।
प्राथमिकी में राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बयान को आधार बनाया गया है। इसमें धारीवाल ने माना था कि ऑडियो मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने वायरल किये थे। गजेंद्र सिंह ने वायरल ऑडियो से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचने और मानसिक शांति भंग करने के आरोप लगाये हैं। प्राथमिकी में लिखा गया है कि 17 जुलाई 2020 को देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूहों ने संजय जैन और काँग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो को प्रसारित किया। यह फोन टेपिंग बिना गृह विभाग की अनुमति के की गयी। गृह विभाग के तत्कालीन ए.सी.एस. ने मीडिया को दिये साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने फोन टेपिंग की अनुमति नहीं दी। इसका साफ अर्थ है कि गैर कानूनी तरीके से फोन टेप किये गये।
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आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 26 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 28 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे, आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब अवश्य करें, सब्सक्राईब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
(साई फीचर्स)
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