नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शुक्रवार 16 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन.
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कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला रद्द होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल में कांवड़ यात्रा की अनुमति दिये जाने पर स्वतः संज्ञान लिये जाने के मामले में आज सुनवायी की। उसने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को यात्रा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। हालांकि, कोर्ट ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया और उत्तर प्रदेश सरकार को ही अपने फैसले पर विचार के लिये रविवार तक का समय दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट को बताना होगा कि उसने कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार के बाद क्या फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से लेकर 06 अगस्त तक कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है।
शीर्ष अदालत में आज हुई सुनवायी में केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सीधे-सीधे विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से कांवड़ यात्रा की अनुमति पर अपनी सहमति नहीं दी। केंद्र सरकार के वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि कांवड़ियों को शिव मंदिरों में अभिषेक के लिये स्वयं गंगाजल भरकर लाने की अनुमति दिये जाने के स्थान पर सरकार उन्हें गंगाजल उपलब्ध करवा दे।
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केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण जारी हैं और यह पूरा होने की कगार पर पहुँच गया है। केंद्र ने कहा कि सरकार नीति बनायेगी और विशेषज्ञों की अनुमति के बाद ही बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, परीक्षण पूरा हो जाने दीजिये, नहीं तो बिना परीक्षण के टीका लगाने से, वह भी बच्चों के मामले में, यह आपदा हो जायेगी। पीठ ने कहा, एक बार परीक्षण पूरे हो जायें, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र इसे बच्चों पर लागू करें। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवायी छः सितंबर को निर्धारित की है।
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कोविड-19 रोधी टीकाकरण करवाने के बावजूद संक्रमण की चपेट में आने वाले अधिकांश मामलों में संक्रमण का कारण कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप है। हालांकि ऐसे मामलों में से महज़ 9.8 प्रतिशत में ही अस्पताल में भर्त्ती करने की आवश्यकता पड़ी तथा मृत्यु दर भी 0.4 प्रतिशत रही। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के एक नये अध्ययन में यह पता चला है। टीकाकरण के बाद संक्रमण होने को बेकथ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है।
भारत में बेकथ्रू इन्फेक्शन यानी टीकाकरण के बाद हुए संक्रमण के मामलों की पड़ताल का यह सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रव्यापी अध्ययन है। इसमें जो विश्लेषण हुआ है उसके अनुसार ऐसे मामलों में चूंकि व्यक्ति का टीकाकरण हो चुका होता है इसलिये अस्पताल में भर्त्ती करने की आवश्यकता कम पड़ रही है और संक्रमण से मृत्यु के मामले भी कम आ रहे हैं।
अध्ययन में कहा गया कि कोविड-19 की और भयावह लहरों को आने से रोकने के लिये टीकाकरण अभियान को बढ़ाना और लोगों का शीघ्र अतिशीघ्र टीकाकरण करना सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होगी। इससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भार भी कम होगा।
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मुंबई और उसके उपनगरों में कई स्थानों पर शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हुई जिसके कारण कई स्थानों पर पटरियों के क्षेत्र में जलजमाव होने से लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि मध्य रेलवे की मुख्य लाइन के साथ हार्बर लाइन पर भी उपनगरीय रेलें अपने निर्धारित समय से 20 से 25 मिनिट की देरी से चल रही हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोकल ट्रेन सेवा सिर्फ स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों के लिये चल रही है। आम यात्रियों को अभी लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं है।
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शहर में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है लेकिन इसके उपनगरों में अधिक बारिश की सूचना है। तीन घंटे के दौरान, सुबह सात बजे तक मुंबई में 36 मिलीमीटर बारिश हुई जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 75 मिलीमीटर और 73 मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी मुंबई में कुर्ला स्टेशन के पास पटरियों पर जल-जमाव के कारण, मुख्य लाइन (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल व कुर्ला के बीच) और हार्बर लाइन (सी.एस.एम.टी.-वाशी-पनवेल) पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सुबह से प्रभावित हैं।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किये गये हैं, वे 95 से 99 प्रतिशत तक सही साबित हुए हैं।
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भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एक विवाद पुनः गरमा गया है। प्रज्ञा ठाकुर के घर पर वैक्सीन लगवाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दरअसल बीजेपी सांसद ने पिछले दिनों एक मेडिकल टीम को अपने घर बुलाकर वैक्सीन की खुराक ली थी। इसका एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है। जिस पर काँग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। काँग्रेस का आरोप है कि जहाँ एक तरफ जनता वैक्सीन के लिये केन्द्रों के धक्के खा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीका लगवाया तो बीजेपी सांसद को किस आधार पर टीका घर पर लगाया गया।
मध्य प्रदेश काँग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस मामले पर तंज कसते हुए पूछा कि अभी कुछ दिन पहले तक बास्केट बॉल खेल रहीं और ढोल की थाप पर डांस करने वाली हमारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आज वैक्सीन की डोज घर बुलवाकर ली। उन्होंने पूछा कि नरेन्द्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान व भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा कर आये लेकिन हमारी सांसद को यह छूट क्यों व किस आधार पर?
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विमानवाहक पोत एच.एम.एस. क्वीन एलिजाबेथ के नेत्तृत्व में ब्रिटिश नौसेना का लड़ाका समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पहुँच गया है, जो इस माह के अंत में भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगा। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने के तहत यह युद्धाभ्यास होगा।
भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि 26 जुलाई के आसपास होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान कई जटिल अभ्यास किये जायेंगे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायोग ने कहा कि एच.एम.एस. क्वीन एलिजाबेथ के नेत्तृत्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (सी.एस.जी.) 2021 स्वेज नहर को पार करने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उच्चायोग ने एक बयान में कहा भूमध्यसागर में कई सफल अभियानों के बाद अब यह भारत के लिये हिंद महासागर के पूर्व में बढ़ रहा है। इसके बाद नियमित समुद्री अभ्यास करने के लिये भारतीय नौसेना के जहाजों से यह मुलाकात करेगा।
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केंद्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) सूची पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिये एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एस.ई.बी.सी.) की सूची तय नहीं कर सकती, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस सूची को नोटिफाई कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342 में एक संशोधन तैयार किया है। इसके तहत राज्य सरकारों के पास संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किये जाने के लिये ओ.बी.सी. या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति है। जानकारी के अनुसार, कानून मंत्रालय ने इस संशोधन की समीक्षा की है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सरकार संवैधानिक संशोधन की पूरी तैयारी कर चुकी है। बस इसे संसद में पेश करने के लिये समय तय करना बाकी है। सोमवार से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में अब तक संविधान संशोधन को पेश करने और पारित करने के लिये सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
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आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रंखला में शरद खरे से शुक्रवार 16 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 18 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे, आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब अवश्य करें, सब्सक्राईब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
(साई फीचर्स)
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