(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। राज्य सरकार ने साल 2026 तक 25 प्रतिशत परिवहन ई-व्हीकल वाहनों से करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए ई-बाइक से लेकर कार, रिक्शा, बस पर कई तरह की छूट का प्रावधान ई-व्हीकल पॉलिसी में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण व ईंधन की समस्या को देखते हुए मंगलवार को कमलनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ई-व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है।
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-बाइक, कार और रिक्शा, बस खरीदने वालों को पार्किंग और रोड टैक्स व पंजीयन शुल्क में सौ प्रतिशत छूट देगी। पॉलिसी में 2028 तक बसों से होने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सौ फीसदी इलेक्ट्रिक बसों पर शिफ्ट करने का टारगेट रखा गया है। वहीं 2028 तक सरकारी अमले में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग होगा।
अधिकारियों ने बताया कि पॉलिसी को लागू करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया जाएगा। जो प्रदेश में इस पॉलिसी पर अमल करने के लिए समय-समय पर न सिर्फ नियमों में परिवर्तन करेगी बल्कि सुझाव भी देगी। ई-वाहनों के संचालन के लिए कंपनियों से अनुबंध भी किया जाएगा। वाहन खरीदी के लिए भी सरकार अनुदान देगी।
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