(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश में 16 साल बाद जिला सरकार मॉडल की फिर वापसी हो रही है। कमलनाथ सरकार इसे बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से संशोधनों के साथ लागू करेगी।
इसमें हर ब्लॉक (विकासखण्ड) को अलग से विकास के लिये फण्ड मिलेगा। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों – कर्मचारियों के तबादले के अधिकार भी जिला सरकार को होंगे। जिला योजना समिति का आकार बढ़ाकर इसे और पॉवरफुल बनाया जायेगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मसौदे को सामान्य प्रशासन विभाग की हरी झण्डी के बाद कैबिनेट को भेजा गया है।
दो करोड़ रूपये तक के काम का मिलेगा अधिकार : जिले से संबंधित हर छोटे – बड़े निर्णय लिये जायेंगे। साल में एक बार जिले के विकास की पूरी योजना बनेगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले में ही हो जायेंगे। जिला सरकार को दो करोड़ रूपये तक के बड़े कामों की मंजूरी का मिलेगा अधिकार।
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