16 जुलाई को प्रदेशव्यापी बहिष्कार
(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। राज्य सरकार के तीन मंत्रियों जीतू पटवारी, ओंकार मरकाम व गोविंद सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफत से राज्य भर के वकील आक्रोशित हो गए।
शुक्रवार को अधिवक्ता संघों की संयुक्त सभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि 15 जुलाई को हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर व जिला अदालत में वकील पैरवी नहीं करेंगे। उधर प्रदेश के वकीलों की नियामक संस्था मप्र स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर 16 जुलाई को प्रदेश भर के वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताएंगे।
मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सचिव मनीष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को हाईकोर्ट बार, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर व जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की संयुक्त सभा में मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता शशांक शेखर, एमपी स्टेट बार काउंसिल के सदस्य राधेलाल गुप्ता व आरके सिंह सैनी, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष रमन पटेल,वरिष्ठ उपाध्यक्ष पारितोष त्रिवेदी, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव हरप्रीत सिंह रूपराह, जिला बार अध्यक्ष सुधीर नायक मौजूद रहे। प्रस्ताव पारित किया गया कि 15 जुलाई को हाईकोर्ट व जिला अदालत सहित अन्य न्यायिक संस्थानों में वकील पैरवी नहीं करेंगे। सभी ने राज्य के मंत्रियों की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध किए जाने की भर्त्सना की।
मध्यप्रदेश जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध करने वाले तीनों मंत्रियों को चुनौती दी है कि वे अपनी शासकीय सुरक्षा हटवा लें। एसोसिएशन के असीम त्रिवेदी, रीतेश शर्मा, पराग तिवारी, जयेश तिवारी ने कहा कि सोमवार व मंगलवार को तीनों मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
सरकार वकीलों के साथ छल कर रही है। इसके विरोध में राज्य के वकील नियमानुसार प्रतिवाद दिवस के जरिए विरोध प्रदर्शन कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे।
शिवेन्द्र उपाध्याय,
चेयरमेन, स्टेट बार काउंसिल.
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