(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। सरकारी विभागों की योजनाओं से जुड़ी और रोजमर्रा की शिकायतों का निराकरण करने में जबलपुर प्रदेश में 26 नंबर पर बना हुआ है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत निपटाने में मैदानी अमला ठोस काम नहीं कर सका। नतीजा जिला प्रमुख अफसरों को कलेक्टर भरत यादव और शासन स्तर के अफसरों की फटकार का सामना करना पड़ा।
सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल की माने तो वर्तमान में 6 हजार 704 शिकायत सभी विभागों से जुड़ी दर्ज हैं। इनमें से नॉट अटेंडेंट यानी जिन शिकायतों को निराकरण करने कोई नहीं पहुंचा। ऐसी 20 प्रतिशत शिकायत बनी हुई हैं। जिसके चलते जिले को बी ग्रेडिंग मिली है। यदि अच्छा काम किया होता तो ग्रेडिंग ए या ए प्लस मिलती।
शिकायत निराकरण के यह हाल
– प्रदेश के सभी जिलों में 26 वां स्थान।
– वर्तमान में प्रचलित शिकायत 6 हजार 704
– संतुष्टी के बाद बंद शिकायत 30 प्रतिशत
– 100 दिन से ज्यादा समय से लंबित 10 प्रतिशत शिकायत
– निम्न गुणवत्ता के बाद बंद होने वाली शिकायत 8.6 प्रतिशत।
इन विभागों में घटिया काम
शिकायतों का निराकरण करने में सबसे पीछे रहने वाले विभागों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर निगम, सामाजिक न्याय जैसे विभाग शामिल हैं।
शिकायत दर्ज करने में भी लापरवाही
– सीएम हेल्पलाइन का कॉल सेंटर भोपाल से संचालित किया जाता है। यहां शिकायत दर्ज करने वाले ऑपरेटर सही तरीके से शिकायत भी नहीं लिखते हैं। व्यक्ति बताता कुछ है और लिखा कुछ जाता है। आधे से ज्यादा शिकायतों के निराकरण के दौरान यह बात देखने मिली है। क्योंकि जो जानकारी एक बार सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज कर ली जाती है, उसे सुलझाते समय अफसरों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आधी-अधूरी जानकारी दर्ज करने से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हर बार शिकायत करने वाला असंतुष्ट होने की जानकारी देता है।