(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। रानी दुर्गावती विवि को ग्रांट के रूप में मिली आधा करोड़ रुपए की राशि की फाइल ही गायब हो गई है।
फाइल ढूंढ पाने में असमर्थ विवि प्रशासन ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर फाइल नहीं मिली तो मामला पुलिस में दिया जाएगा। यह फाइल गल्र्स हॉस्टल के निर्माण से जुड़ी बताई जा रही है। वहीं यूजीसी की ओर से दी गई ग्रांट का मामला तत्कालीन कुलसचिव एमएस अवास्या के कार्यकाल से जुड़ा बताया जा रहा है।
यूजीसी की 11वीं योजना के तहत वर्ष 2007-12 के दौरान गल्र्स हॉस्टल के नए भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। निर्माण प्रारम्भ करने के लिए विवि प्रशासन को पहली किश्त के तौर पर 50 लाख रुपए दिए थे। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही के चलते निर्माण समय सीमा में शुरू नहीं किया गया। न ही प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भेजी गई। जिससे यूजीसी ने एतराज जताते हुए राशि वापसी का फरमान दिया है। उक्त फाइल चार विभागों में घूमती रही। ये स्थापना विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, डेवलपमेंट विभाग, एकाउंट सेक्शन भी पहुंची।