(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। सत्र में व्यापमं, सिंहस्थ, ई-टेंडरिंग, सहकारिता घोटाले से लेकर किसान और कर्मचारियों से जुड़े कई सवाल उठेंगे।
वहीं, अतिवर्षा और बाढ़ से चौपट फसल, मुआवजा राशि, फसल बीमा, गेहूं का बोनस, कर्जमाफी को लेकर भी प्रश्न सरकार से पूछे गए हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक दर्जन से ज्यादा सवाल लगे हैं। पांच दिन के सत्र में विधायकों ने दो हजार से ज्यादा सवाल लगाकर सरकार से जवाब मांगा है।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सत्तापक्ष के विधायकों ने भाजपा शासनकाल में हुए घोटाले और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों का जवाब मांगा गया है। इसमें सिंहस्थ, ई-टेंडरिंग, व्यापमं, पौधारोपण, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की जांच की स्थिति पूछी है।
कुछ विधायकों ने जांच एजेंसियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है तो तबादलों को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे गए हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक ने तबादलों को लेकर सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसमें पूछा गया है कि एक अधिकारी का कितनी बार तबादला हुआ और उसकी अनुमति किस स्तर से प्राप्त की गई।
इसी तरह किसान और कर्मचारियों के मुद्दे उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अतिवर्षा और बाढ़ से चौपट फसलों का किसानों को मुआवजा देने, कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलने, गेहूं का बोनस न देने और फसल बीमा का भुगतान नहीं होने के मुद्दे भी उठाए गए हैं। राज्य लोकसेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार की नीति, पदोन्न्ति में आरक्षण सहित कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को लेकर भी जवाब मांगे गए हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.
अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.