समय सीमा बैठक सम्पन्न

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में सोमवार 13 मार्च को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई समय सीमा बैठक कलेक्टर श्री सिंघल ने विभागवार सीएम हेल्पलाईन प्रकरण, समय सीमा में दर्ज प्रकरण, पीजी पोर्टल की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्री पार्थ जैसवाल, अपर कलेक्टर श्री सी.एल चनाप सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंघल ने सीएम हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरणों की विभागवार विस्तार में समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान ऑनलाईन के लिए चयनित विषयों के साथ 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों में भी त्वरित कार्यवाही कर संतुष्टि से निराकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने समय सीमा में दर्ज प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में दर्ज किए जाने वाले प्रकरणों में नियत सात दिवस के भीतर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंघल ने जन शिकायत, सीएम मॉनिट, माननीय सांसद, माननीय विधायकगणों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के पत्रों में त्वरित कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश भी अधिकरियों को दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंघल ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से छात्रावास निरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अनुभागवार एसडीएम से चर्चा कर छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए। इसी तरह उन्होंने अनुभागवार वार निर्माणाधीन कार्यों की भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सिंघल ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मद वार प्राप्त बजट का शतप्रतिशत उपयोग किया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखकर शीघ्र सभी बिलों को ट्रेजरी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिए जा रहे खाद्य पदार्थों के नमूना कार्यवाही की समीक्षा करते हुए प्रतिदिन खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।