(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। ठगी के खेल में महारत हासिल करने वाली काँग्रेस की न्याय योजना वास्तव में काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को उपकृत करने के लिये रचा गया एक ऐसा षड्यंत्र है जो गरीबी के नाम पर गरीबों के कंधे पर रखी हुई उस बंदूक की तरह है जिसका निशाना वास्तव में देश का खजाना है।
इस आशय का आरोप भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयदीप सिंह चौहान द्वारा लगाया गया। श्री चौहान ने कहा कि काँग्रेस ने जिस तरह पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्ज माफी का वादा करके धोखा दिया है उसी धोखे की नयी कड़ी है काँग्रेस की भ्रष्टाचार योजना जिसे उसने न्याय योजना का नाम दिया है।
जयदीप चौहान ने काँग्रेस की न्याय योजना की पोल खोलते हुए बताया कि कौन हैं, ये अति गरीब लोग, जिनको राहुल गाँधी सालाना 72 हजार रुपये मदद करना चाहते हैं? योजना की हकीकत यह है कि, जो परिवार महीने का 12 हजार से कम आय वाले हैं, उनको काँग्रेसी सरकार बनी तो 12 हजार आय सुनिश्चित की जायेगी! मतलब परिवार की आय 6000 है तो 6000 सरकार देगी! अगर 9000 है तो 3000 सरकार देगी! और अगर 12000 है तो फिर कुछ नहीं देगी!
श्री चौहान ने कहा कि असल मे लोगों को बेवकूफ बनाने के इस खेल को समझना होगा। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन देना होगा जिसमें सेलेरी स्लिप (यदि आप किसी भी तरह का कार्य करते हैं तो उस के स्वामी द्वारा निर्धारित वेतन की जानकारी) आधार कार्ड, बैंक डिटेल, और राशन कार्ड देना होगा।
श्री चौहान ने कहा कि अब यहाँ से काँग्रेस का असली खेल आरंभ होगा क्योंकि, केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेजेज ) मूल्य 400 रूपये प्रति दिन तय हैं, मतलब 12000 रूपये महीना। अतः कोई भी बिल्डर ठेकेदार, या कंपनी चाहकर भी 12 हजार से कम की भुगतान स्लिप नहीं दे सकता। क्योंकि अगर वो ऐसा करता हैं, तो ये कानून अपराध होगा।
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