(ब्यूरो कार्यालय)
लखनऊ (साई)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत, “आवास प्लस एप” के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा और उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
क्या है आवास प्लस एप?
आवास प्लस एप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत के सचिव लाभार्थियों का सर्वेक्षण करेंगे। इस एप में लाभार्थियों का डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
पात्रता में बदलाव
इस योजना के तहत पात्रता मानकों में बदलाव किया गया है। अब जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये तक है और जिनके पास बाइक, मोबाइल या फ्रिज है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदक अब अपने मोबाइल फोन से “पीएमएवाई मोबाइल एप” डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, उन्हें अपने दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा करने होंगे।
पारदर्शिता और जन जागरूकता
सरकार इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
मुख्य लाभ
पारदर्शिता: आवास प्लस एप के माध्यम से लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से होगा।
सुविधा: आवेदक अब घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।
विस्तारित पात्रता: अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा।
तेजी: आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से होगी।
यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?
यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल गरीबों को आवास मिलेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के विजन के अनुरूप है।
कर्नाटक की राजधानी बंग्लुरू में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो के रूप में कार्यरत श्वेता यादव ने नई दिल्ली के एक ख्यातिलब्ध मास कम्यूनिकेशन इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि लेने के बाद वे पिछले लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.
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