किसानों को डेढ़ गुना लाभ का वायदा नहीं पूरा कर पायी केन्द्र सरकार

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को डेढ़ गुना लाभ दिलाने का वायदा किया, लेकिन अब तक पूरा नहीं कर पाये। किसान धान, दलहन, तिलहन, दूध, सब्जी आदि के उचित मूल्य की माँग कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मीडिया प्रवक्ता व महामंत्री आशीष भैरम ने यह बात कही। सोमवार 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को उन्होंने यह जानकारी दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने उद्योग – पतियों को लाभ पहुँचाया है। उनके 4.30 लाख करोड़ के लोन माफ किये गये हैं। किसानों ने सरकार को वायदा याद दिलाते हुए कई आंदोलन कर लागत का डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य देने की बात कही, लेकिन सरकार ने लाभ नहीं दिया।

उन्होंने दावा किया कि यह मामला जब कोर्ट में पहुँचा तो सेंट्रल गर्वमेंट ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके किसानों को दोगुना लाभकारी मूल्य देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 05 साल के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय में 17 प्रतिशत की गिरावट आयी है। लगभग साढ़े चार लाख किसानों ने खेती करना छोड़ा है।

उन्होंने कहा कि उनकी दो प्रमुख माँग है। पहला फसल का सही दाम दिया जाये एवं दूसरा एक बार देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाये। प्रदेश की कमल नाथ सरकार ने 10 दिनों में किसान कर्ज माफी का वादा किया था, चार माह बीत जाने के बाद वायदा पूरा नहीं हो पाया है। यह कार्य सुस्ती से चल रहा है। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2018 को जिले में ओलावृष्टि से 292 गाँवों के किसानों की फसल खराब हुई थी। अब तक केवल 20 प्रतिशत किसानों को उसका मुआवजा मिला है। बाकी किसान मुआवजा के लिये ऑफिस – ऑफिस भटक रहे हैं। गेहूँ खरीदी केन्द्र पर भी किसानों को लूटा जा रहा है। उनसे प्रति क्विंटल सात सौ ग्राम अधिक गेहूँ लिया जा रहा है।

प्रेसवार्ता के दौरान महामंत्री भैरम ने जिला पंचायत सिवनी और जनपद पंचायत केवलारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय में तैनात कर्मचारियों और अन्य के खाते में लंच पैकेट, कार्यालयों में कराये गये शौचालय निर्माण, सभाकक्ष की रंगाई पुताई आदि के लाखों रूपये के भुगतान किये गये हैं। उन्होंने बताया कि दस्तावेज के साथ इसकी लिखित शिकायत संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी, सीएम हेल्पलाईन में लगभग एक वर्ष पूर्व की गयी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

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