(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। जिले में फरवरी में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहर विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की थी। इनमें से 6 घोषणाओं में जिला स्तर के सभी काम पूरे कर लिए गए, लेकिन शासन स्तर पर कुछ मामले अटके हुए हैं।
तीन नए कॉलेजों की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज खोलने संबंधी आदेश ही जारी नहीं हुए। इसी तरह भटौली में टैक्सटाइल पार्क के बजट संबंधी काम भी पूरे होने बाकी है। बरगी और उत्तर विधानसभा क्षेत्र के नए कॉलेजों को लेकर इनके विधायकों ने भी फीडबैक प्राप्त किया है। उन्हें अब भोपाल के अफसरों से संपर्क कर बची प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जोर लगाना पड़ रहा है।
इतना हुआ 6 घोषणाओं पर काम
घोषणाः शहपुरा में शासकीय कॉलेज खोला जाना है।
स्थितिः भूमि आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कॉलेज का डायग्राम भी प्रेषित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों द्वारा फोन पर यह जानकारी दी गई कि अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। वहीं वित्त विभाग में नए कॉलेजों के पद सृजन व अन्य कार्यवाही लंबित है।
घोषणाः चरगवां में नया शासकीय कॉलेज खोला जाना है।
स्थितिः इस कॉलेज के लिए भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोई अधिकृत आदेश जारी नहीं किया गया। वित्त विभाग में नए कॉलेजों के पद सृजन व अन्य कार्यवाही लंबित है।
घोषणाः शहर के विजय नगर में नया कॉलेज खुलना है।
स्थितिः इस कॉलेज के लिए भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। वहीं वित्त विभाग में नए कॉलेजों के पद सृजन व अन्य कार्यवाही लंबित है।
घोषणाः नानाजी देशमुख वेटरनरी कॉलेज के अंतर्गत 123 करोड़ की लागत से दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज खुलना है।
स्थितिः इमलिया प्रक्षेत्र में यह कॉलेज खुलेगा। कॉलेज के लिए प्रशासनिक स्वीकृति व पहले चरण की वित्तीय स्वीकृति एवं आवंटन अभी तक शासन स्तर से नहीं जारी हुआ। यह आवंटन मिलने पर कॉलेज का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
घोषणाः घमापुर स्थित रामलीला मैदान के पास अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है।
स्थितिः 433 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसका क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के पीआईयू द्वारा किया जाना है।
घोषणाः ग्राम भटौली (ग्वारीघाट क्षेत्र) की 50 हैक्टेयर भूमि पर इंदिरा गांधी टैक्सटाइल पार्क की स्थापना की जानी है।
स्थितिः इस बारे में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा किसी तरह की अद्यतन जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई। अफसरों के मुताबिक इस बारे में वित्त विभाग द्वारा बजट आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी की जाना शेष है।