0 कलेक्टर का अल्टीमेटम भी . . . 07
ठेकेदार को काली सूची में डालने से क्यों कतरा रहा प्रशासन!
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। नगर पालिका परिषद में ठेकेदारों का इकबाल इस कदर बुलंद है कि उनको विधायक या जिला कलेक्टर के द्वारा तय की गयी समय सीमा से भी ज्यादा सरोकार नहीं रह गया है। जिला कलेक्टर के द्वारा जलावर्धन योजना में पानी प्रदाय करने की समय सीमा के एक पखवाड़े बाद भी नवीन जलावर्धन योजना का पानी नलों में नहीं आ पाया है।
ज्ञातव्य है कि सिवनी के तत्कालीन निर्दलीय (वर्तमान भाजपा) विधायक दिनेश राय के द्वारा वर्ष 2018 में फरवरी माह के अंत तक सिवनी को नवीन जलावर्धन योजना का पानी प्रदाय करने के लिये समय सीमा तय की गयी थी। इस समय सीमा के 382 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक इस योजना का पानी सिवनी शहर के लोगों को नहीं मिल पाया है।
इसके उपरांत इस साल जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा जलावर्धन योजना के ठेकेदार के द्वारा किये जा रहे काम पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए 28 फरवरी तक इस योजना का पानी सिवनी शहर के लोगों को देने के निर्देश जारी किये गये थे। जिला कलेक्टर के निर्देशों के उपरांत भी ठेकेदार के द्वारा इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया।
फरवरी माह में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा बार – बार जलावर्धन योजना के ठेकेदार के द्वारा किये जा रहे काम का निरीक्षण किया गया। इस मामले में जिला कलेक्टर के द्वारा बार – बार किये गये निरीक्षण के छायाचित्र और समाचारों को भी जारी किया गया था।
विडंबना ही कही जायेगी कि जिला कलेक्टर के द्वारा किये गये निरीक्षण और उनके द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बाद भी 16 मार्च तक इस योजना का पानी लोगों के घरों के नलों तक नहीं पहुँच पाया है। इस मामले में जनसंपर्क कार्यालय और नगर पालिका के द्वारा भी अब तक आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि इस योजना का पानी कब तक लोगों के घरों तक पहुँच पायेगा।
ज्ञातव्य है कि नगर पालिका और महाराष्ट्र मूल की मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के बीच मार्च 2015 में इस योजना को लेकर करार हुआ था। करार के अनुसार ठेकेदार को 62 करोड़ 55 लाख रूपये की इस योजना को 11 माह में पूरा किया जाकर मार्च 2016 से इस योजना को आरंभ करवा दिया जाना चाहिये था।
विडंबना ही कही जायेगी कि तय समय सीमा से तीन साल बाद भी इस योजना का लाभ जिला मुख्यालय के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। अभी इस योजना में लोगों को नल कनेक्शन दिये जाने के आवेदन भी पालिका के द्वारा नहीं लिये गये हैं। आचार संहिता के चलते यह मामला मई माह तक लटक जाये तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिये।