बालाघाट के सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने वस्तु स्थिति से आवगत कराते हुए शिवराज को लिखी पाती, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मुहिम पर लगाई मुहर
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। सिवनी से बालाघाट की जर्जर सड़क पर लगने वाले टोल को स्थगित कराने के अनेक संगठनों सहित कांग्रेस के प्रयासों के बाद भी मध्य प्रदेश सड़क विकास लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा टस से मस न होने की स्थिति के बाद अब बालाघाट के भाजपा के सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के द्वारा सेलुआ और गर्रा टोल नाके का संचालन रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।
बालाघाट के सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के सोशल मीडिया फेसबुक एकाऊॅट पर उनका एक पत्र प्रदर्शित हो रहा है। 22 अक्टूबर 2021 को लिखे गए इस पत्र में उनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आवगत कराया है कि सिवनी से बालाघाट मार्ग का निर्माण 2004 में एमपीआरडीसी के द्वारा कराया गया था। इस पर संचालित टोल की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत 2018 में इस टोल को बंद कर दिया गया था।
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पत्र में उन्होंने कहा है कि इसके बाद पिछले साल 2020 में मार्ग जर्जर हो जाने के कारण कुछ गड्ढ़े भरने और पेच रिपेयर का काम करने के उपरांत विभाग के द्वारा सेलुआ और गर्रा में टोल बैरियर संचालित किए जा रहे हैं। ये दोनों ही टोल बैरियर शहर की सीमा से पांच से छः किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन टोल की दरें एनएचएआई की दरों से बहुत ज्यादा हैं। इनका निर्धारण दूरी कि हिसाब से भी नहीं किया गया है।
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चार बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने पत्र में सिवनी के टोल की एक महत्वपूर्ण विसंगति को उठाते हुए कहा है कि सिवनी से बालाघाट मार्ग पर जाने वाले वाहन मालिकों को महज 06 किलोमीटर दूर जाने पर ही पूरे 87 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है भले ही वह महज दस या पंद्रह किलोमीटर का सफर कर अपने गंतव्य की ओर जा रहा हो। उन्होनंे कहा कि जिले की सीमा इस मार्ग पर चालीस किलोमीटर है, फिर भी जिले के अंदर यात्रा करने पर उसे पूरी सड़क का टोल देना पड़ रहा है।
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बालाघाट के सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने पत्र में आगे कहा है कि उनकी जानकारी में यह भी आया है कि सिवनी से कटंगी मार्ग पर भी टोल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कटंगी मार्ग पर टोल को पूरी तरह गलत करार देते हुए कहा कि इससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में सिवनी कटंगी माग्र अत्यंत जर्जर स्थिति में होने के कारण टोल के विरोध के सुर बढ़ते ही जा रहे हैं।
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चार बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे अपने पत्र में आगे कहा है कि सिवनी शहर से चारों दिशाओं में जाने वाले कमोबेश हर मार्ग पर 05 से 15 किलोमीटर की दूरी पर टोल बैरियर संचालित हो रहे हैं, जिससे जिले के नागरिक जिन्हें अपने शासकीय, व्यवसायिक आदि कार्यों के लिए सिवनी आना जाना होता है उन्हें टोल का भुगतान करने पर अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। चूंकि सिवनी जिला पिछड़ा जिला है और जिले में किसी भी प्रकार के बड़े उद्योग नहीं हैं, अतः ऐसी स्थिति में जिले के नागरिकों को टोल के रूप में अतिरिक्त भार दिया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा।
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समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरों का किया समर्थन
सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सिवनी जिले के स्पंदन से उठने वाली उस आवाज को जिसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, को समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि सिवनी एवं बालाघाट जिले की जनता को राहत देने की दृष्टि से सिवनी बालाघाट मार्ग के टोल को सेलुआ से हटाकर सिवनी एवं बालाघाट जिले की सीमा पर बेहराई के आगे लगाया जाए या दोनों जिले की सीमा पर एक मात्र टोल स्थापित किया जाए ताकि सीमा पार करने पर एक ही टोल पर लोगों को भुगतान करना पड़े। इससे जिले के अंदर यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी और टोल की दरों को दो हिस्सों में दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाए।
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बालाघाट के सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आगे कहा है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की दरें एक ही हैं, जबकि इनकी दरों का निर्धारण उनकी भार क्षमता के आधार पर होना चाहिए, इसलिए भारी वाहनों की दरें उनके एक्सल के आधार पर तय की जाए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर लगने वाले टोल की दरें एनएचएआई के फोरलेन से अधिक हैं, जबकि यह मार्ग टू लेन है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।
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न केवल पत्र लिखा वरन किया सार्वजनिक
इस पत्र के फेसबुक पर वायरल होते हुए लोगों ने कहा कि सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के द्वारा सिवनी जिले के नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में कम से कम प्रयास तो किए हैं। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा न केवल प्रयास किए गए हैं, वरन उसे सार्वजनिक भी किया गया है, क्योंकि अगस्त में टोल का विरोध कर रहे बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक, मुख्यमंत्री आदि से (अगर चर्चा की हो या पत्र लिखा हो तो) वे या उनके समर्थक इसे सोशल मीडिया पर वायरल अवश्य करते।
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