लोक सेवा केंद्रों की फीस में 33 फीसदी वृद्धि

 

 

 

 

अब 30 की जगह देने होंगे 40 रूपये

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से मिल रही आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य 400 से अधिक सेवाओं के लिये अब 30 की जगह 40 रूपये देने होंगे।

दरअसल ई – गवर्नेंस सोसायटी ने केंद्रों की फीस में 33 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगे होने तथा केंद्रों की चल रही टेण्डर प्रक्रिया के तहत अब नये रेट जून माह में ही लागू होंगे। हालांकि लोक सेवा केंद्रों की फीस वृद्धि का सीधा असर जनता पर ही पड़ेगा। आय, मूल निवासी जैसे सेवाओं को पाने के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति को 30 की जगह 40 रूपये देना महंगा ही पड़ेगा। इधर सूत्रों की माने तो यह फीस वृद्धि केवल केंद्र संचालकों को लाभ पहुँचाने के लिये की गयी है।

40 में से 05 रूपये मिलेंगे ई-गवर्नेंस सोसायटी को : लोक सेवा केंद्र प्रबंधक प्रसून सोनी ने बताया कि केंद्रों में बढ़े हुए रेट लागू होने में अभी समय लगेगा। आचार संहिता के बाद ही यह प्रभावी हो सकेंगे। 1ृ0 रूपये की जो फीस वृद्धि हुई है, उसका लाभ ई-गवर्नेंस सोसायटी को नहीं मिलेगा। पूर्व ही तरह ही उन्हें 5 रूपये ही मिलेंगे, जबकि केंद्र संचालक को अब 35 की जगह 35 रूपये की राशि मिलेगी। 10 रूपये की यह वृद्धि स्टेशनरी, कम्पयूटर संचालन, बिजली बिल व अन्य सुविधाओं के लिये दी गयी है।

25 मई तक भरे जा सकेंगे टेंडर : भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोक सेवा केंद्रों को रिन्यु नहीं किया जा रहा है। अब इन सभी केंद्रों के संचालन के लिये दोबारा टेंडर मंगवाए जा रहे हैं। पहले टेंडर डालने की अंतिम तारीख मार्च माह के अंतिम सप्ताह में थी, लेकिन लोकसभा की आचार संहिता के चलते इस तारीख को बढ़ाकर अब 25 मई कर दिया गया है। जून माह तक सभी केंद्रों के टेंडर खोलकर नये संचालकों को सौंप दिए जायेंगे। तब तक इन केंद्रों का संचालन पुराने संचालक ही करेंगे।

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